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फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफार्म पेटीएम ने मर्चेंट ट्रांजेक्शन (व्यापारिक लेन-देन) पर किसी भी तरह का कोई भी शुल्क न लेने का फैसला किया है। कंपनी अब बिना किसी शुल्क के मर्चेंट पार्टनर्स को पेटीएम वॉलेट, यूपीआई ऐप्स और रूपे कार्ड्स से पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति देगी।
अभी चल रही महामारी के दौरान एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम, बैंकों एवं अन्य चार्जेज द्वारा सालाना मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) में 600 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगा।
1.7 करोड़ से अधिक व्यापारियों को होगा फायदा
इस पहल से पेटीएम इकोसिस्टम पर 1.7 करोड़ से अधिक व्यापारियों को फायदा होगा, जो अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए पेटीएम ऑल-इन-वनक्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स और पेटीएम ऑल-इन-वन एंड्रॉइड पीओएस (POS) का उपयोग करते हैं।
अपने हिसाब से बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में ले सकेंगे भुगतान
व्यापारियों को यह चुनने की भी सुविधा होगी कि वे भुगतान को सीधे अपने बैंक अकाउंट या सीधे अपने पेटीएम वॉलेट में से कहां लेना चाहते हैं। कंपनी पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, रूपे, एनईएफटी और आरटीजीएस सहित अन्य सभी तरीकों से भुगतान की स्वीकृति को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, व्यापारियों को बिना किसी शुल्क के पेटीएम ऑल-इन-वन क्यूआर से अनलिमिटेड भुगतान स्वीकार करने की भी छूट देती है।
पेटीएम एमएसएमई को 2021 तक देगा 1000 करोड़ रुपए का लोन
पेटीएम एमएसएमई को वित्तीय मदद भी दे रहा है। इसके तहत कंपनी ने 2021 तक 1000 करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ‘मर्चेंट लेडिंग प्रोग्राम’ के तहत पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप पर कस्टमर्स को कोलेटरल-फ्री लोन दे रही है।
यूपीआई पेमेंट सर्विस पर 1 जनवरी से 30% कैप लगाने का फैसला
हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर एक जनवरी, 2021 से 30% कैप लगाने का फैसला किया है। इस नियम के लागू होने के बाद गूगल पे, अमेजन पे, फोनपे जैसे थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के ग्राहकों पर असर पड़ेगा।
NPCI ने कहा है कि थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स पर 30% कैप लगाने का फैसला किया गया है। NPCI ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के एकाधिकार रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया है। 30% कैप तय करने से अब गूगल पे, अमेजन पे, फोनपे जैसी कंपनियां यूपीआई के तहत होने वाले कुल ट्रांजैक्शन में अधिकतम 30% ट्रांजैक्शन का ही प्रबंध कर सकेंगी।
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