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डेटा प्रोटेक्शन बिल:2 साल के विचार और 5 साल के विस्तार के बाद अंतिम रूप दिया, अब लोकसभा में रखने की संभावना

नई दिल्ली7 दिन पहले
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व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर आज संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में हुई। दो साल के विचार-विमर्श और पांच विस्तार के बाद डेटा संरक्षण विधेयक पर मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। अब इस रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के समक्ष रखने की संभावना है।

2017 में तैयार हुआ था मसौदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले दिसंबर 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी थी, जो भारतीय नागरिकों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इसका मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें 'निजता के अधिकार' को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।

12 नवंबर को थी मीटिंग
संसद की संयुक्त समिति ने विधेयक की मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए पिछली बार 12 नवंबर को दिल्ली में बैठक की थी। 11 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पेश किए गए 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' की जांच के लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया था।