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एमएनसी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा, निवेश में होगा इजाफा

CORPORATE TEAM

Jun 29,2014 05:41:00 PM IST
नई दिल्‍ली। कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय एक निर्णय ने भारत में कार्यरत ऑडी इंडिया, बीएमडब्‍ल्‍यू, सिटीबैंक इंडिया, जनरल मोटर्स इंडिया, पोस्‍को, स्‍कोडा, सैमसंग जैसी 40 मल्‍टी नेशनल कंपनियों (एमएनसी) की भारतीय इकाइयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि नए कंपनी कानून के तहत इन भारतीय प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं माना जाएगा। सरकार का यह निर्णय उन मल्‍टी नेशनल कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है जो कि भारत में निवेश की तैयारी कर रही थीं।

इससे क्‍या होगा फायदा

विदेशी कंपनियों की भारतीय सब्सिडियरियों पब्लिक स्‍टेटस के बजाए प्राइवेट कंपनियों का दर्जा चा‍हती थीं। सरकार के इस कदम से एफडीआई के क्षेत्र में भी उत्‍साहजनक वृद्धि होने की उम्‍मीद की जा रही है। क्‍योंकि इन प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक कंपनियों के प्रतिबंधों में न हीं उलझना होगा और न हीं किसी प्रकार की अपेक्षाओं की बाध्‍यता होगी।
सरकार के इस फैसले से एमएनसी कंपनियों के लिए बिजनेस का बेहतर माहौल तैयार होगा। इससे देश के भीतर विदेशी निवेश में तो बढ़ोत्‍तरी होगी ही। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।

क्‍या है नियम

कंपनी कानून 2013 के मुताबिक विदेशी कंपनियों की भारतीय सब्सिडियरी को प्राइवेट की बजाए पब्लिक कंपनी माना गया था। लेकिन अब नए नियम के अनुसार भारतीय प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी ही माना जाएगा। भले ही उसकी मुख्‍य कंपनी पब्लिक कंपनी के दायरे में ही क्‍यों न आती हो।
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