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जेपी एसो. 10 मई तक जमा कराए 100 करोड़, होमबायर्स की याचिका पर SC का आदेश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने उसकी सब्सिडियरी जेपी इन्फ्राटेक लि. द्वारा फ्लैट्स की डिलिवरी नहीं करने से संबंधित एक याचिका पर जेपी एसोसिएट्स को 10 मई तक 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए निर्देश दिए हैं। इससे पहले पैरेंट कंपनी ने कोर्ट की रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए जमा कराए। इसके साथ ही कुल जमा रकम 650 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है।

नोएडा में जेपी इन्फ्राटेक के अधूरे पड़े विशटाउन प्रोजेक्ट के बायर्स ने यह केस फाइल किया था। कंपनी को जैसे ही इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया में डाला गया, होमबायर्स अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट में पहुंच गए थे।

 

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाए जेपी
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स से कहा कि अगर वह अपनी सब्सिडियरी के लिए बिड लगाना चाहती है तो एंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाए। कोर्ट ने रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनुज जैन से कानून के मुताबिक आवेदन पर विचार करने के लिए कहा।   

 

पूर्व प्रमोटर की बिड हो सकती है खारिज
होमबायर्स के एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने न्यूज एजेंसी कोजेन्सिस से कहा कि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल पूर्व प्रमोटर की बिड को खारिज कर सकता है। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बायर्स के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और इस मामले में पैरेंट कंपनी को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कंपनी से खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 200 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा था।

 

11 मई को होगी अगली सुनवाई
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 11 मई को होगी और विचार किया जाएगा कि 650 करोड़ रुपए को होमबायर्स के बीच कैसे वितरित किया जाए। 
इस खबर के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जेपी एसोसिएट्स के स्टॉक 2.1 फीसदी चढ़कर 19.70 रुपए पर बंद हुए, जबकि जेपी इन्फ्राटेक का शेयर 4.9 फीसदी गिरकर 7.75 रुपए पर बंद हुआ।

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