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    Home »States »Uttar Pradesh» If The UP Government Fulfils Its Farmer Loan Waiver Promise, Banks Are Likely To Take A Hit Of Rs 27420 Crore

    UP में किसानों की कर्ज माफी से 27420 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ, SBI की रिपोर्ट

    नई दिल्ली। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों के कर्जमाफी का वादा पूरा करती है तो बैंकों पर 27420 करोड़ रुपए का अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। वहीं, राज्य सरकार का फिस्कल अर्थमेटिक भी गड़बड़ हो सकता है। देश के सबसे बड़े पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं।  बता दें कि यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने किसनों की कर्जमाफी का वादा किया था।  
     
    रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में यूपी सरकार का कुल रेवेन्यू 3,40,255.24 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह यदि सरकार 27,419.70 करोड़ रुपए का लोन माफ करती है तो उसे अपने रेवेन्यू में 8 फीसदी तक का नुकसान उठाना पड़ेगा।
     
    कर्ज का एवरेज टिकट साइज 1.34 लाख
    सोमवार को जारी की गई एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यूपी में किसानों पर कमर्शियल बैंकों का कुल 86,241.20 करोड़ रुपए कर्ज है। कर्ज का एवरेज टिकट साइज 1.34 लाख रुपए है। इनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफी की बात की गई हे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2012 के डाटा के मुताबिक 31 फीसदी लोन इन्हीं किसानों पर है। इनमें वे किसान आते हैं जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे कम एरिया के खेत हैं।
     
    27419 करोड़ रुपएलोन माफ करना होगा
    रिपोर्ट के अनुसार अगर इनके लोन माफ किए गए तो यह 27419 करोड़ रुपए के आस-पास होगा। यह 86241 करोड़ का 31 फीसदी है। 2011 की सोशियो-इकोनॉमी और कास्ट सेंसस के अनुसार यूपी के रूरल एरिया में करीब 40 फीसदी परिवार सीधे तौर पर खेती से जुड़े हुए हैं। इनमें से 92 फीसदी किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। 

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