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Home » States » Uttar PradeshUP Budget 2019-2020 : read full budget of yogi government

योगी सरकार ने पेश किया 4.79 लाख करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला

UP Budget : 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा, देखें पूरा बजट

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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने बृहस्पतिवार को राज्य का बजट (UP Budget) 2019-20 पेश किया। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह बजट 4.79 लाख करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले 12 फीसदी अधिक है। इस बजट में 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। 
 

कन्या सुमंगला योजना 

बजट में प्रावधान किया गया है कि राज्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कन्या सुमंगला योजना शुरू की जाएगी। बजट भाषण में राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि 
यह योजना नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगी, जिसमें कन्याओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर फोकस होगा। यह योजना महिलाओं की सोच में बदलाव लाने का काकम करेगी।

 

न्यूट्रिएशन प्रोग्राम

- बजट में इस योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लगभग 4004 करोड़ रुपए के खर्च से न्यूट्रिएशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। साथ ही, विधवाओं और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए 1410 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। 

 

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ... 

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों के मानदेय के लिए 1988 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट में नेशनल न्यूट्रिएशन मिशन के लिए 335 करोड़ और शबरी संकल्प अभियान के लिए 200 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। 

 

- किशोरी बालिका योजना के तहत 156 करोड़ और महिला सम्मान कोष 103.70 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। 


- संस्कृत पाठशालाओं को 242 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का प्रावधान किया गया है। 

 

- हवाई अड्डों के लिए 1 हजार करोड़, जेवर को 800, अयोध्या को 200 करोड़ का बजट

 

- प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाना प्रस्तावित।

 

वाराणसी के लिए ... 

वाराणसी में लहर तारा तालाब, कबीर स्थल, गुरु रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना के क्रियान्वन के लिए विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन। गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 207 करोड़ रुपए की व्यवस्था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 16 करोड़ रुपए ।

 

- गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिए ₹27 करोड़ की व्यवस्था।

 

- अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिए 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

 

- उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

अल्पसंख्यकों के लिए ... 

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए, अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

 

बुनकरों के लिए ... 

- पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिए 150 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स ऐंड गारमेंट पॉलिसी 2017 के लिए 50 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

 

बेरोजगारों के लिए ... 

- एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट।

 

गांवों के लिए 

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए 6000 करोड़ रुपए, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।

 

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: 3,488 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना: 2,954 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 1,393 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण: 429 करोड़ रुपए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन: 224 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।


- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 6,240 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।

 

- स्वास्थ्य पर बड़ा ऐलानः कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपए का ऐलान। लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा। बजट में 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया।

किसानों के लिए 

- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मंडी परिषद द्वारा किए जाने का निर्णय।

 

- 2019-20 के लिए 1840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं क्रय किया जाना प्रस्तावित, 60.51 लाख क्विंटल बीज वितरण और 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।


- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: 892 करोड़, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना: 450 करोड़ और उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना: 150 करोड़ रुपये का प्रावधान।

 

- सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिए 50 करोड़ रुपये और पीपीपी मोड पर चलाने के लिए 25 करोड़ रुपए।

 

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: 892 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना: 450 करोड़
 और उर्वरकों के पूर्व भंडारण योजना: 150 करोड़ रुपए का प्रावधान।

गायों के लिए 

- गांवों में गोवंश के रख-रखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव।

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