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बिजली कंपनियों पर लागू नहीं होगा RBI का NPA वाला सर्कुलर, इलाहाबाद HC ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 12 फरवरी को RBI का NPA को लेकर जारी सर्कुलर पॉवर कंपनियों लागू नहीं होगा।

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नई दिल्‍ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 12 फरवरी को RBI का NPA को लेकर जारी सर्कुलर पॉवर कंपनियों लागू नहीं होगा। कोर्ट में स्‍वतंत्र पॉवर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल की गई PIL पर यह आदेश दिया है। इसके साथ कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री को निर्देश दिया है वह जून में इस मामले में पॉवर प्रोड्यूर्स के साथ बैठक करें।

 
RBI करेगा बैठक का इंतजार
एसोसिएशन ऑफ पॉवर प्रोड्यूर्स के महानिदेशक अशोक खुराना ने बताया कि हम लोगों ने RBI के सर्कुलर पर सवाल उठाया था। उन्‍होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है पॉवर प्रोड्यूर्स के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंधात्‍मक कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। अब ऐसा समझा जाता है कि RBI जून में होने वाली वित्‍त मंत्रालय की बैठक का इंतजार करेगा। इसके बाद ही वह अगला कदम उठाएगा।
 
 
केन्‍द्र पहले ही नरम रुख का कर चुका है वकालत
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी रिजर्व बैंक से सिफारिश की थी कि वे पावर सेक्‍टर में 70 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्‍ट्स को एनपीए होने से बचाने के लिए नियमों को नरम करे। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स (एपीपी) के साथ बैठक के बाद पावर मिनिस्‍टर आरके सिंह ने यह जानकारी दी थी। इस बैठक में पावर सेक्‍टर में एनपीए व बैड लोन पर विचार विमर्श किया। बैठक में पावर प्रोड्यूसर्स जैसे जीएमआर, अदाणी पावर, जेएसडब्‍ल्‍यू एनर्जी, जेपी पावर, लैंको के साथ साथ एनपीटीसी, पीएफसी और आरईसी के अधिकारी उपस्थित थे।
 
 
बैंकरप्‍सी का खतरा
बैठक के बाद अशोक खुराना ने बताया कि बैठक में पावर प्रोड्यूसर्स ने पावर मिनिस्‍टर को जानकारी दी कि एनपीए पर आरबीआई के नए सर्कुलर के कारण 60 से 70 हजार मेगावाट क्षमता के पावर प्रोजेक्‍ट्स बैंकरप्‍सी हो सकते हैं।
 
 
सख्‍त है आरबीआई के नए नियम
गौरतलब है कि आरबीआई के नए नॉर्म्‍स कहते हैं कि लोन के इंस्‍टॉलमेंट में एक दिन की भी देरी होने पर डिफॉल्‍टर घोषित कर दिया जाए। जबकि पावर प्रोड्यूसर्स का कहना है कि वे कोयले के लिए तो एडवांस में भुगतान करते हैं, जबकि डिस्‍कॉम्‍स उन्‍हें 90 से 150 दिन के भीतर पेमेंट करते हैं, ऐसे में लोन की इंस्‍टॉलमेंट देने में अकसर देरी हो जाती है।
 
 
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