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760 एकड़ जमीन मामले में बढ़ीं जेपी एसो. की मुश्किलें, NCLAT ने स्वीकार की बैंकों की याचिका

जयप्रकाश एसोसिएट्स की 760 एकड़ जमीन का मामला अब नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एससीएलएटी) में पहुंच गया है।

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नई दिल्ली. जयप्रकाश एसोसिएट्स की 760 एकड़ जमीन का मामला अब नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एससीएलएटी) में पहुंच गया है। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के उस आदेश के खिलाफ बैंकों की याचिका को स्वीकार कर लिया है,   जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स   को लगभग 760 एकड़ जमीन जेपी इन्फ्राटेक को लौटाने के लिए कहा गया था।

 

रिजॉल्युशन प्रोफेशनल को नोटिस

चेयरमैन जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय की अगुआई वाली दो सदस्यों की बेंच ने तीन लेंडर्स एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दायर की गई याचिका पर कंपनी के रिजॉल्युशन प्रोफेशनल (आरपी) को भी नोटिस जारी किया गया है। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तय की है। प्रोसीडिंग के दौरान अपीली ट्रिब्यूनल माना कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इलीगल घोषित करने का अधिकार एनसीएलटी को नहीं है।

 

NCLAT ने दिया था 760 एकड़ जमीन जेपी इन्फ्रा को लौटाने का आदेश

एनसीएलएटी में एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें कर्ज के बोझ से दबी जयप्रकाश एसोसिएट्स को 760 एकड़ जमीन उसकी सब्सिडियरी जेपी इन्फ्राटेक को लौटाने के लिए कहा गया था और इस ट्रांसफर को ‘धोखधड़ी’ और ‘कम मूल्यांकन वाला’ माना गया था।

 

लेंडर्स को ब्याज चुकाए जेपी एसो.

एनसीएलटी ने जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल) को जमीन रिलीज करने और उससे संंबंधित ब्याज आईसीआईसीआई बैंक सहित अऩ्य लेंडर्स को चुकाने के निर्देश दिए।

यह आदेश जेपी इन्फ्राटेक के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) अरुण जैन द्वारा की गई पिटीशन पर दिया गया था, जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा जेएएल के वास्ते कर्ज लेने के लिए 858 एकड़ जमीन को गिरवी रखे जाने के संबंध में निर्देश मांगे गए थे।

 
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