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फूड पार्क के लिए सब्सिडियरी को जमीन ट्रान्‍सफर कर सकेगी प‍तंजलि, यूपी सरकार की मंजूरी

पतंजलि इस जमीन पर 6000 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाना चाहती है।

Patanjali gets UP government nod to give land to subsidiary firm to set up food park

लखनऊ. उत्‍तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को फूड पार्क की जमीन ग्रेटर नोएडा में सब्सिडियरी कंपनी को ट्रान्‍सफर करने की मंजूरी दे दी। यह कंपनी पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड है। यह मंजूरी यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में हुई राज्‍य मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिया गया। 

 

91 एकड़ जमीन करना चाहती है ट्रान्‍सफर

बता दें कि पतंजलि सब्सिडियरी कंपनी को 91 एकड़ जमीन ट्रान्‍सफर करना चाहती है। पतंजलि यमुना एक्‍सप्रेसवे के पास की एक 425 एकड़ से ज्‍यादा जमीन पर 6000 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क बनाना चाहती है। 

यूपी सरकार के इस फैसले से पतंजलि अंतिम मंजूरी पाने के लिए केन्‍द्र सरकार की 30 जून 2018 की डेडलाइन के अंदर सभी जरूरी शर्तें पूरी कर सकेगी। इन शर्तों में भूमि अधिग्रहण और इसे सब्सिडियरी कंपनी के नाम किया जाना भी शामिल है।  

 

पतंजलि ने फूड पार्क प्रोजेक्‍ट किसी और राज्‍य में शिफ्ट करने की दी थी धमकी

बता दें कि जमीन ट्रान्‍सफर को मंजूरी मिलने में देरी के चलते पतंजलि ने अपना फूड पार्क प्रोजेक्‍ट रद्द करने और इसे किसी और राज्‍य में शिफ्ट करने की धमकी दी थी। इसके बाद बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह ने पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव से संपर्क फॉर समर्थन कैंपेन के तहत मुलाकात की थी। उसके बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बाबा रामदेव और पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्‍ण को बुलाकर हरसंभव मदद और सहयोग देने का आश्‍वासन दिया था। 

 

पतंजलि ने 150 करोड़ रु. की सब्सिडी की भी की थी मांग

फूड पार्क की जमीन सब्सिडियरी कंपनी को ट्रान्‍सफर करने की अपील के साथ पतंजलि ने सरकार से 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी की भी मांग की थी। लैंड ट्रान्‍सफर में देरी के चलते कंपनी को फूड पार्क के लिए जरूरी शर्तें पूरी करने के लिए मिली डेडलाइन खत्‍म होने वाली थी, इसलिए यूपी सरकार ने केन्‍द्रीय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्‍ट्री से अपील की थी कि वह डेडलाइन बढ़ा दे। उसके बाद केन्‍द्र सरकार ने कंपनी को और 15 दिन की मोहलत देते हुए डेडलाइन 30 जून कर दी थी। 

 

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