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यूपी बजट 2018 : योगी सरकार ने पेश किया 4.28 लाख करोड़ का बजट, इंफ्रा पर जोर

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना दूसरा बजट पेश कर रही है। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर राजेश अग्रवाल राज्य का बजट पेश कर रहे

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना दूसरा बजट पेश कर रही है। यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर राजेश अग्रवाल ने राज्य का 4,28,384 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। देश के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बजट यूपी का होता है। बजट में योगी सरकार ने इंफ्रस्ट्रक्चर और किसानों पर अधिक फोकस किया है।

 

किसानों को दिए तोहफे

 

बजट में गेंहू खरीद के लिए 5,500 केंद्र खोलने की घोषणा की है। सरकार ने 100 करोड़ उवर्रक के एडवांस स्टोरेज के लिए आवंटित किए हैं। किसानों को कम ब्याज दर पर लोन पर सब्सिडी देने के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा सरयू नहर परियोजना के लिए 1,614 करोड़ रुपए दिया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 31 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

 

इंफ्रा प्रोजेक्ट पर खास फोकस

योगी सरकार ने इंफ्रा प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा आवंटन किया है। बजट में बुंदलेखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ रुपए, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ रुपए और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके अलावा 131 करोड़ रुपए सोलर पंप के लिये दिए गए हैं। प्रदेश में मेट्रो परियोजनाओं को गति देने के लिए बजट में 500 करोड़ प्रावधान किया है।

 

बजट हाईलाइट्स

 

- 5 लाख घरों के आवंटन का टारगेट

- कब्जे वाली जमीन छुड़ाई गईं

- रोजगार नीति पेश की

- विकास का रोडमैप बनाया जाएगा

- आतंकवाद से निपटने के लिए एटीएस को मजबूत किया

- अमृत योजना से 7 शहरों को फायदा मिला

- 20 शहरों में कृषि केंद्र खोले जाएंगे

- गोरखपुर एक्सप्रसे वे के लिए 550 करोड़ रुपए

- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ रुपए

- बुंदलेखंड एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ रुपए

- गांवों में 100 नए आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाएंगे।

- सौभाग्य योजना शुरू की जाएगी

- यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए

- कुंभ मेले के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन

- माध्यमिक शिक्षा के लिए 450 करोड़ रुपए

- 4,782 करोड़ रुपए गंगा परियोजना के लिए

     

    आगे पढ़ें - बजट में और क्या रहा फोकस

     

     

     

    राज्य के 10 जिले बनेंगे स्मार्ट

     

    राज्य सरकार ने केंद्र की मोदी सरकारी महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना को तेजी देने का फैसला किया है। इसके तहत लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अलीगढ़, झाँसी, मुरादाबाद, बरेली तथा सहारनपुर के लिए स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत 1 हजार 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

     

    युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस

     

    यूपी के बजट 2018-19 में युवाओं के लिए स्वरोजगार और राज्य में इंडस्ट्री पर फोकस किया है। इसके तहत 250 करोड़ के स्टार्टअप फण्ड, दीन दयाल ग्रामोद्योग योजना के लिए 10 करोड़, खादी मार्केटिंग के लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा यूपी हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स और गारमेंट नीति -2017 हेतु 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

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