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    MP सरकार ने पेश किया 1.58 लाख करोड़ का बजट, ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगाया 6% एंट्री टैक्स

    भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2017-18 के बजट में एग्रीकल्चर मशीनरी, ई-रिक्शा, बॉयो बैग और कमर्शियल व्हीकल पर वैट घटा दिया है। जबकि ई-कॉमर्स पर 6 फीसदी का एंट्री टैक्स लगा दिया है। वहीं कटलरी में यूज होने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर 14 फीसदी का वैट लगा दिया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के नियम भी आसान कर दिए हैं। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने साल 2017-18 के लिए कुल1,58,594 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जो 118 करोड़ रुपए के घाटे का है। सरकार का नए फाइनेंशियल ईयर कुल 1,58,713 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। बजट में प्रमुख रुप से एग्रीकल्चर, आईटी और टूरिज्म सेक्टर पर अधिक रहा है।
     
    राज्य सरकार बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
     
    मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी क्लस्टर बनाएगी। राज्य सरकार ने हैवी इंडस्ट्री का आवंटन बढ़ाया है। उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ का प्रावधान। आईटी पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए का प्रावधान।
     
    वैट में यहां दी छूट
     
    - 38 कृषि मशीनरी को टैक्स फ्री कर दिया है
    - सूखे बेर और बेर चूरन बनाने वालों को क्रमश: 5 और 14 फीसदी वैट चुकाना होता था। इन पर वैट हटा दिया गया है।
    - बैटरी से चलने वाले रिक्शा को कर दिया टैक्स मुक्त। पहले 5 फीसदी वैट लगता था।
    - बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने वालों को 5 फीसदी वैट से किया मुक्त।
    - तेलर रहित खली और सोया को अब 1 फीसदी सेल्स टैक्स नहीं देना होगा। इसे जीरो रेटेड कर दिया है।
    - भारी वाहनों पर वैट 15 फीसदी से घटाकर 14 फीसदी कर दिया है।
    - सोया मिल्क, डायलिसिस मशीन, बायोफ्यूल आधारित चूल्हे, इंडक्शन पर वैट 14 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।
     
    यहां बढ़ाया वैट
     
    - सेना और जवानों की कैंटीन पर मिलने वाले सामान पर लगाया 4 फीसदी वैट।
    - प्लास्टिक के बने कप, गिलास, प्लेट, थाली, कटोरी, छूरी, कांटे , पॉलिथिन बैग पर वैट 5 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।
    -10,000 रुपए से ज्यादा की साईकिल पर 5 फीसदी वैट
    - ग्लास मिरर, गैस गीजर पर वैट 5 फीसदी से बढ़ाकर किया 14 फीसदी
     
    कॉमर्स कंपनियों पर लगाया एंट्री टैक्स
     
    - मध्यप्रदेश सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर 6 फीसदी एंट्री टैक्स लगा दिया है।
    - राज्य के घरेलू कारोबार को बचाने के लिए राज्य सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर एंट्री टैक्स लगाया है।
     
    एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री
     
    - राज्य ने 33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हासिल की
    - राज्य की विकास दर 12.21 फीसदी रही
    - 150 करोड़ रुपए एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए आवंटन
    - टूरिज्म पर बढ़ाया फोकस
    - कैशलेस सिस्टम पर जोर
    - इंडस्ट्री के 161 करोड़ रुपए
     
    बजट हाईलाइट्स
     
    - अमृत योजना के 700 करोड़ रुपए का आवंटन
    - राज्य में खोले जाएंगे सात मेडिकल कॉलेज
    - पशुपालन के लिए 1,001 करोड़ रुपए
    - टाइगर पुनर्वास के 92 करोड़ रुपए
    - मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 115 करोड़ रुपए
     
    कृषिफसल एवं सिंचाई...
     
    -गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 6 नए पोषण केंद्र का प्रावधान।
    -25 नवीन लघु सिंचाई योजना प्रस्तावित।
    -गंभीर डैम परियोजना 2019 तक पूरी होगी।
    -पशु पालन योजनाओं के लिए 1001 करोड़ का प्रावधान।
    -फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    -वन विभाग की योजनाओं के लिए 2704 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    -ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों की खरीदी के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान।
    -एक हजार से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों के लिए नल जल योजना लागू करने का प्रावधान।
     
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