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15 मई तक ही अम्‍बे वैली की प्रॉपर्टी बेच सकेगी सहारा, SC ने दी इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को महाराष्‍ट्र स्थित अम्‍बे वैली प्रोजेक्‍ट में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी है।

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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को महाराष्‍ट्र स्थित अम्‍बे वैली प्रोजेक्‍ट में प्रॉपर्टी बेचने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सहारा अपनी जरूरत के हिसाब से यह सौदा कर सकती है। इससे मिले पैसे को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराना होगा। कोर्ट ने सहारा को 15 मई तक प्रॉपर्टी बेचने की कार्रवाई को पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर तय समय में अम्‍बे वैली बेचने की कार्रवाई पूरा करने में सहारा असफल रहती है तो बाम्‍बे हाईकोर्ट का लिक्विडेटर इस काम को पूरा करेगा। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

 

 

स्पेशल बेंच ने दिया आदेश

मुख्‍य न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अगर सहारा 15 मई तक अम्‍बे वैली बेचने में असफल रहती है तो बाम्‍बे हाई कोर्ट की तरफ तैनात लिक्विडेटर इस प्रॉपर्टी को बेचने का काम शुरू करेगा। बेंच ने कहा कि अगर सहारा ग्रुप अम्‍बे वैली के रखरखाब का काम शुरू करता है तो प्रॉपर्टी बेचने से मिलने वाले पैसे में उसे उसका भुगतान किया जा सकता है।

 

 

लिक्विडेटर 21 मई से शुरू करेगा प्रॉपर्टी बचने की प्रक्रिया

लिक्विडेटर ने कोर्ट को बताया है कि उसने 21 से 31 मई के बीच इस प्रॉपर्टी के बेचने के लिए बिड मांगी है। इसके बाद 2 जून से इसके लिए नीलामी शुरू की जाएगी। कोर्ट ने सुब्रत राय और सहारा ग्रुप के वकील विकास सिंह से कहा कि उनके पास केवल 15 मई तक का ही समय है।

 

हाई कोर्ट को लिक्विडेटर नियुक्‍त की छूट दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अम्‍बे वैली बेचने के लिए लिक्विडेटर नियुक्‍त करने की 23 नवंबर को इजाजत दी थी। इसके अलावा कहा था कि लिक्विडेटर के काम में किसी भी तरह की बाधा नहीं आना चाहिए। कोर्ट को बताया गया था कि सहारा ग्रुप अम्‍बे वैली को बेचने में दिक्‍कत पेश कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा करने वालों को जेल भेजा जाएगा।


 
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