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महाराष्ट्र बजट: किसानों को मिलेगा सस्ता लोन, एजुकेशन-इंफ्रा पर रहा फोकस

महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस सरकार ने अपना साल 2018-19 का बजट पेश कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर सुधी

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मुंबई. महाराष्ट्र की देवेंद्र फणनवीस सरकार ने अपना साल 2018-19 का बजट पेश कर दिया है। महाराष्ट्र राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुंगटीवार ने बजट पेश किया। यह फणनवीस सरकार का चौथा बजट है। बजट में सरकार मुख्य फोकस किसानों पर रहा जिसके लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए। बजट में किसानों के लिए फसल बीमा, कम ब्याज पर लोन, और सिंचाई सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों के लिए बजट बनाया गया है।

 

एग्रीकल्चर सेक्टर

 

बजट में किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देने की घोषणा की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक, कृषि पर निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। खेती के काम से जुड़े पानी के पंप में ठीक से बिजली की सप्लाई हो, इसके लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े राज्य में चल रहे 26 प्रोजेक्ट्स के लिए 3,115.21 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सिंचाई विभाग के लिए 8,233 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

 

एजुकेशन सेक्टर के लिए किए ये ऐलान

 

आने वाले पांच सालों में कौशल विकास के तहत दस लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य में 6 नई कौशल यूनिवर्सिटीज खुलेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के सौ स्कूल खोलने की भी सरकार ने योजना बनाई है। ओबीसी, एसटी, एससी को मिलने वाली स्कॉलरशिप दोगुनी कर 4000 रुपए कर दिया गया, पहले यह दो हजार थी। यूपीएससी और बैंक की परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स पास हो इसके लिए सरकार हर जिले में कोचिंग सेंटर खोलेगी। सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए 50 करोड़ का बजट रखा है।

 

इंफ्रा सेक्टर के लिए किए ये ऐलान

 

सड़कों की मरम्मत और पुनर्निमाण के लिए 10828 रुपए दिए गए। फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुंगटीवार ने बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाने का काम 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मुंबई मेट्रो-3 के लिए 90 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं पुणे और नागपुर मेट्रो के लिए 180 करोड़ देने का एलान किया है। मुंबई के अलावा राज्य के दूसरे शहरों में सीसीटीवी लगाने के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए।

 

बनेगा ऑटोरिक्शा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड

 

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटोरिक्शा ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाने का फैसला करते हुए इसके लिए शुरुआती तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए हैं।

 

बजट हाईलाइट्स

 

- राज्य पर कर्ज 3,71,047 करोड़ से बढ़कर 4,13,044 करोड़ रुपए हो गया है।

- शिवाजी मेमोरियल के लिए 300 करोड़ और अंबेडकर मेमोरियल को 150 करोड़ रुपए।

- महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार बजट सांकेतिक भाषा में भी प्रस्तुत किया गया।

- राज्य के सभी बस डीपो की मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए दिए गए।

-सरकार एक वेब पोर्टल की शुरुआत करेगी, जिसपर बीआर आंबेडकर, अन्नाभाऊ लाठे और सावित्रिबाई फुले से जुड़ी जानकारी मिलेगी। पेड़ लगाने के लिए 15 करोड़ का बजट।

- महाराष्ट्र में पानी बचाने के लिए चलाए जा रहे 'जलयुक्त शिविर' अभियान को 1500 करोड़ रुपए।

- पानी और खाने के लिए मनुष्य और जानवरों में टकराव न हो, इसलिए 18 करोड़ रुपए जानवरों के लिए दिए गए हैं, जिससे उन्हें खाना-पानी उपलब्ध कराया जाए।

-शहरों में होनेवाले कूड़े-करकट की व्यवस्था करने के लिए 1,526 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं नई सीवर ट्रीटमेंट स्कीम शुरू की जाएगी, इसके लिए 335 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

 

आगे पढ़ें - बजट हाईलाइट्स..

 

 

    बजट हाईलाइट्स..

     

    - महाराष्ट्र की अर्थ व्यवस्था की वृद्धि दर पिछले साल के मुकाबले 7.3 प्रतिशत रहने वाली है। वर्ष 2016-17 में राज्य की विकास दर 10 प्रतिशत थी, मगर इस बार इसमें 2.7 की गिरावट आने का अनुमान विधान मंडल के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश की गई आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।

     

    - वर्ष 2017-18 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व प्राप्ति में 10.8 प्रतिशत और राजस्व खर्च में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान

     

    - उद्योग क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 9.7 प्रतिशत, पशुसंवर्धन क्षेत्र में 5.8 प्रतिशत, मत्स्य व्यवसाय व मत्स्य कृषि क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत, वन व लकड़ी तोड़ने के क्षेत्र में 1.5 प्रतिशत, वस्तु निर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत और निर्माण क्षेत्र (कंस्ट्रक्शन) में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

     

    - महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2018 तक करीब 314 लाख वाहन थे। इस तरह से राज्य में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 25,859 और प्रति किमी सड़क पर 104 वाहन हैं।

     
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