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NGT का दिल्ली सरकार को डेस्टिनेशन बसें चलाने का आदेश

NGT का दिल्ली सरकार को डेस्टिनेशन बसें चलाने का आदेश
नई दिल्‍ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल ने आज दिल्‍ली सरकार को शहर में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए  1 मई से डेस्टिनेशन बसें चलाने का निर्देश दिया है। ये वह बसें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना कहीं रूके सफर करती हैं। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्‍वतंत्र कुमार की बेंच ने दिल्‍ली  सरकार को कहा है कि प्रयोग के तौर पर द्वारका, रोहिणी , जनकपुरी, सीजीओ कॉम्‍प्‍लैक्‍स और बदरपुर के रूट पर ‘प्वाइंट टू प्वाइंट’ चलाया जाए। ट्रिब्‍यूनल ने कहा कि इन सर्विसेज को उन स्थानों पर शुरू किया जाएगा जहां से बड़ी संख्या में यह लोगों को सुविधा दे सकें।
 
- एनजीटी ने कहा कि यह सर्विस किसी व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अकेले गाड़ी चलाने की बजाए इस सेवा को अपनाने की सुविधा मुहैया कराएगी।
- बेंच ने अपने आदेश में कहा, एनजीटी दिल्ली और यातायात पुलिस डेस्टिनेशन बसों का परिचालन शुरू किए जाने की सूचना 25 अप्रैल से जनता को देना शुरू करेगी।
- इसके साथ ही एनजीटी ने चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
-एनजीटी ने दिल्ली परिवहन निगम को अपनी बसों को ठीक हालत में रखने और अपने कर्मचारियों को बसों की साफ सफाई और रख रखाव के काम में लगाने के भी निर्देश दिए।
 
लगाई थी दिल्‍ली सरकार को फटकार
 
इससे पहले 31 मार्च को सुनवाई के दौरान NGT के अध्यक्ष न्यायामूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से पूछा था, आखिर वो कौन सी वजह थी जिससे पिछले साल उसके आदेश के बावजूद अब तक ‘प्वाइंट टू प्वाइंट’ बस सेवा शुरू नहीं की गई।  वहीं  दिल्ली सरकार के वकील ने एनजीटी को बताया था कि बसों की कमी है जिस पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। पैनल ने कहा था, यह सामने है कि यमुना के किनारे डिपो में बड़ी संख्या में बसें खड़ी हैं। हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता कि क्यों राज्य प्रशासन ने हमारे आदेशों का अब तक पालन नहीं किया। पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह की प्वांइट टू प्वांइट बसों से जाम कम हो सकेगा क्योंकि बड़ी संख्या में लोग द्वारका और रोहणी जैसे इलाकों से मध्य दिल्ली स्थित अपने ऑफिस में आते हैं।

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