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अपने दफ्तरों में साफ हवा के लिए मोदी सरकार ने खर्च किए 3.6 करोड़

मोदी सरकार ने 2014 से 2017 के दौरान अपने दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगाने में 3.6 करोड़ रुपए खर्च किए।

Faced with Delhi pollution and Modi govt got air purifiers

नई दिल्‍ली। मोदी सरकार ने 2014 से 2017 के दौरान अपने दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर लगाने में 3.6 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय कम से कम छह अन्य सरकारी एजेंसियों के दफ्तरों के लिए 140 एयर प्यूरीफायर खरीदे गए। इनमें नीति आयोग, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, गृह और विदेश मंत्रालय के दफ्तर शामिल हैं। खरीदारी तब हुई, जब दिल्ली की हवा में प्रदूषण को लेकर सरकार की आलोचना हुई है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली का पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 तक हो गया था।


किसने, कितने एयर प्यूरीफायर खरीदे

 

- पिछले तीन साल में गृह मंत्रालय ने करीब 13 लाख रुपये में 44 एयर प्यूरीफायर खरीदे। 
- संसद भवन स्थित दफ्तरों में लगभग सात लाख रुपये में 25 एयर प्यूरीफायर लगाए गए।
- नीति आयोग में भी एयर प्यूरीफायर लगाने में करीब सात लाख रुपये खर्च किए। प्यूरीफायर संयुक्त सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारियों के दफ्तरों में ही लगाए गए हैं।

 

एयर प्यूरीफायर खरीदने का नियम नहीं


- मोदी की प्रदूषण नियंत्रण योजना से जुड़े एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो अफसरों को एयर प्यूरीफायर खरीदने की मंजूरी देता हो। विभाग यह तब करता है जब नौकरशाह उससे आग्रह करते हैं।

 

10 फीसदी बीमारियों का कारण प्रदूषण


- ब्रिटिश जर्नल लैंसेट की मानें तो 2016 में भारत में 10 फीसदी बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण ही हुईं। हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पिछले साल तो इसके चलते दिल्ली में स्कूलों को बंद करना पड़ा था।

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