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40 लाख नौकरियां देने के लिए मोदी सरकार लाई पॉलिसी, 6.5 लाख करोड़ का होगा निवेश

मोदी सरकार रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आ रही है।

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नई दिल्‍ली. सरकार ने टेलीकॉम सेक्‍टर को लेकर अपनी न्‍यू टेलीकॉम पॉलिसी का ड्रफ्ट घोषित कर दिया। इसमें निवेश बढ़ाने और रोजगार क्रियेट करने पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2022 तक इस सेक्‍टर में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए  (100 अरब डालर) का निवेश आएगा जिससे 40 लाख नए जॉब क्रियेट होंगे। सरकार ने लक्ष्‍य तय किया है 2022 तक सभी को 50 mbps की गति का इंटरनेट कनेक्‍शन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके चलते ही इस सेक्‍टर में भारी निवेश होगा और नए जॉब क्रियेट होंगे। 

 

 

नेशनल डिजिटल कम्‍युनिकेशन पॉलिसी जारी

सरकार ने आज नेशनल डिजिटल कम्‍युनिकेशन पॉलिसी 2018 जारी की। इसमें सबसे बड़ा लक्ष्‍य 2022 तक सभी को 50 Mbps गति का इंटरनेट का कनेक्‍शन देने का प्रस्‍ताव है। इसके अलावा गांवों में 2020 तक 1 Gbps की कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी का नेटवर्क मुहैय्या कराया जाएगा। 

 

 

इन लक्ष्‍यों को पाने के लिए होगा बड़ा निवेश

देश के विकास में टेलीकॉम सेक्‍टर की बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़े लक्ष्‍य तय किए हैं। इन लक्ष्‍यों को पाने के लिए बड़ा निवेश करना होगा। इस पॉलिसी के अनुसार अगले 4 साल में 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इससे नौकरियों के बड़े अवसर पैदा होंगे। अनुमान है कि अगले 4 साल में टेलीकाम सेक्‍टर में करीब 40 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 

 

 

डॉफ्ट पॉलिसी में निवेश पर जोर
जारी की गई ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि यह सेक्‍टर ज्‍यादा पूंजी निवेश वाला है। इसलिए ऐसी पॉलिसी तैयार की जाएंगी जिससे निवेश को बढ़ावा मिले। इसके लिए रेग्‍युलेटरी फ्रेमवर्क में लगातार सुधार किया जा रहा है। इससे सभी के लिए लेवल प्‍लेइंग फील्‍ड तैयार होगी। 

 

 

आगे पढ़ें : 5G तैयारी

 

 

 

जून तक तैयार हो जाएगा 5G के लिए रोडमैप 

इस साल जून तक भारत में 5G टेक्‍नोलॉजी के लिए रोडमैप तैयार हो जाएगा। यह बात बीते दिनों टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराराजन ने कही है। वह सेल्‍युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक ईवेंट में बोल रही थीं। उन्‍होंने कहा कि 5G को भारत के डिजिटाइजेशन व डिजिटलाइजेशन प्रयासों के लिए महत्‍वपूर्ण साबित होगा।

- उनके अनुसार सरकार इंडस्‍ट्री, एकेडेमिया और स्‍टार्टअप कम्‍युनिटी समेत सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से बात कर रही है, ताकि भारत 5G का प्रबल दावेदार बन जाए। उन्‍होंने आगे कहा कि 5G पर एक हाई-लेवल फोरम काम कर रहा है और काफी ज्‍यादा विचार-विमर्श भी किया गया है। इस फोरम में ग्‍लोबल एक्‍सपर्ट्स, इंडस्‍ट्री एक्‍सपर्ट्स, IITs, IISc शामिल हैं। यह फोरम 5G को लेकर विजन, लक्ष्‍य और रोडमैप के साथ-साथ स्‍पेक्‍ट्रम पॉलिसी, रेगुलेटरी कार्यप्रणाली, पायल प्रोग्राम्‍स, टेस्टिंग से जुड़े क्षेत्रों पर भी विचार कर रहा है। जून तक भारत 5G पर पूरा रोडमैप तैयार कर लेगा। 

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