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चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेस का रिवेंज पिटीशन: अरुण जेटली

नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग मामले में कांग्रेस पर पलटवार किया है। जेटली का कहना है कि कांग्रेस महाभियोग का इस्तेमाल पॉलिटिकल टूल के रूप में कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जज लोया केस में कांग्रेस पार्टी का झूठ सबके सामने आ गया है, इसी वजह से बदला लेने के लिए यह रिवेंज पिटीशन लाया गया है। जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में ये बातें लिखी हैं।

 

 

जेटली ने लिखा कि संविधान में संसद के दोनों सदनों के हर सदस्य को एक जज की ताकत दी गई है और वो निजी तौर पर तथ्यों और सबूतों को परख सकता है। महाभियोग लाने का फैसला पार्टी स्तर पर या व्हिप जारी कर नहीं किया जाना चाहिए यह एक संसद सदस्य को मिले अधिकारों का गलत इस्तेमाल होगा। एक जज के खिलाफ महाभियोग लाकर अन्य जजों को डराने की कोशिश की जा रही है। 

 

कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खुली 
जज लोया केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा  की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 114 पेज के इस फैसले को पढ़ा, जिसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा है। वित्त मंत्री ने सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर से लेकर अमित शाह और जज लोया की मौत का विस्तार से ब्यौरा दिया है। जेटली ने कहा कि एनकाउंटर केंद्रीय एजेंसियों के कहने पर राज्य पुलिस की ओर से किया गया और इसमें अमित शाह की कोई भूमिका नहीं थी। फैसले से साफ है कि कांग्रेस ने शाह को बदनाम करने की कोशिश की। 

 

बीजेपी प्रेसिडेंट को बदनाम करने की साजिश 
अपनी पोस्ट में अरुण जेटली ने जज लोया की मौत को लेकर एक मैगजीन में छपे लेख को फेक न्यूज बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला इस सरकार और बीजेपी प्रेसिडेंट की छवि को धूमिल करने के लिए उठाया गया। उन्होंने चीफ जस्टिस के महाभियोग की बात को गंभीर मामला बताते हुए लिखा कि इस मामले को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। सभी राजनीतिक दलों को इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। 

 

7 दल लाना चाहते हैं महाभियोग 
बता दें कि इसी साल अक्टूबर में रिटायर होने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के 45वें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस समेत 7 दल महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। इन दलों के नेताओं ने 64 सांसदों के दस्तखत वाला नोटिस शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सौंपा। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ने पद का दुरुपयोग किया है। विपक्षी दलों ने महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस में चीफ जस्टिस के खिलाफ 5 आरोप लगाए। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर खुलकर हो रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

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