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एसेट डिटेल नहीं देने वाले IAS का अटक जाएगा प्रमोशन, नहीं मिलेगी विदेश में पोस्टिंग

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के करप्शन पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला किया है।

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के करप्शन पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सभी आईएएस से अगले महीने तक अपनी एसेट्स की डिटेल जमा करने के लिए कहा और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रमोशन और विदेश में पोस्टिंग के लिए जरूरी विजिलैंस क्लीयरैंस रोक दी जाएगी।

 

 

13 जनवरी तक जमा करनी होगी डिटेल

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को लिखकर उनके यहां काम कर रहे आईएएस अधिकारियों का अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) 13 जनवरी, 2018 तक जमा होना सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

इस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर और एडिशनल सेक्रेटरी पी के त्रिपाठी ने एक बयान में कहा, 'डीओपीटी के 4 अप्रैल, 2011 के आदेश के क्रम में यह बात दोहराई गई है कि आईपीआई जमा करने में नाकाम रहने पर विजिलैंस क्लीयरैंस देने से इनकार कर दिया जाएगा।'

2011 के आदेश के मुताबिक 1 जनवरी तक आईपीआई जमा नहीं करने वाले अधिकारियों को विजिलैंस क्लीयरैंस देने से इनकार कर दिया जाएगा और प्रमोशन व भारत सरकार की सीनियर लेवल की पोस्ट के वास्ते इमपैनलमेंट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

 

नहीं दी प्रॉपर्टी डिटेल, तो अटक जाएगा प्रमोशन

डीओपीटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'समय पर प्रॉपर्टी की डिटेल जमा नहीं करने वालों के नाम पर विदेश में पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा।' आईपीआर की फाइलिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल डिजाइन किया गया है। 22 दिसंबर के पत्र में कहा गया कि अधिकारियों के पास 31 जनवरी तक ऑनलाइन मॉड्यूल पर आईपीआर की हार्ड कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन होगा।

डीओपीटी के डाटा के मुताबिक फिलहाल 5,004 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) ऑफिसर्स देश भर में काम कर रहे हैं।

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