Home » States » Delhiकैबिनेट ने नए बैंकरप्‍सी कोड बिल को दी मंजूरी - Cabinet approves Insolvency and Bankruptcy Code

कैबिनेट ने बैंकरप्‍सी कोड बिल में संसोधन को दी मंजूरी, अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले भी हुए

पीएम नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में कैबिनेट ने इनसाॅलवेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड में सुधार बिल को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने नए बैंकरप्‍सी कोड बिल को दी मंजूरी - Cabinet approves Insolvency and Bankruptcy Code

नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आयोजित कैबिनेट में इनसाॅलवेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड में सुधार बिल को मंजूरी दे दी गई। इसके इलावा कैबिनेट में कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण फैसले लिए गए। 

 

आज हुई कैबिनेट में हुए सबसे महत्‍वपूर्ण फैसला इनसाॅलवेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड (एमेंडमेंट) बिल 2017 को रिप्‍लेस करना रहा। कैबिनेट ने इनसाॅलवेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड (एमेंडमेंट) बिल 2018 को मंजूरी दे दी। संसद इसे पहले ही पास कर चुकी है। इस अमेंडमेंट के माध्‍यम से बैंकरप्‍सी कोड में कई सुधार किए गए हैं। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस कानून से बैंकरप्‍सी नियमों में स्पष्टता आएगी और दिवालिया तथा बैंकों का लोन चुकाने में अक्षम कंपनियों के मामले में लोन नहीं चुकाने के रिकॉर्ड वाली कंपनियों के निदेशकों एवं प्रवर्तकों को समाधान प्रक्रिया से बाहर रखा जा सकेगा। कानून के तहत जिन कंपनियों का ऋण खाता NPA की सूची में शामिल हो चुका है, उनके डायरेक्‍टर को किसी अन्य कंपनी की भी समाधान प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रावधान है।

 

 

 

उज्‍ज्‍वला योजना के बढ़े टार्गेट को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने बजट में बढ़ाए गए उज्‍ज्‍वला योजना के टार्गेट को भी आज मंजूरी दे दी। पहले इस योजना के तहत 5 करोड़ गैस के कनेक्‍शन बांटे जाने थे, जिनकी संख्‍या बढ़ाकर 8 करोड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत 4800 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत गरीबों परिवारों को गैस का कनेक्‍शन मुफ्त में‍ दिया जाता है। 

 

 

स्‍वास्‍थ और मेडिकल कालेजों के लिए मानव संसाधन बढ़ाने काे मंजूरी

कैबिनेट ने स्‍वास्‍थ क्षेत्र में होने वाले विस्‍तार को देखते हुए मानव संसाधन को बढ़ाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। स्‍वास्‍थ मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि बजट में जितनी भी घोषणाएं हुई हैं उनके तहत कई मेडिकल कालेज और स्‍वस्‍थ केन्‍द्र खोले जाएंगे। इसी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 

 

 

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