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दिल्ली सरकार ने पेश किया 53 हजार Cr का बजट, पॉल्युशन-शिक्षा पर रहा फोकस

नई दिल्ली. दिल्ली के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट 2018-19 पेश कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 53 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में बिजली के आधे दाम जारी रखने की घोषणा की है। दिल्ली के बढ़ते पॉल्युशन को देखते हुए सरकार ग्रीन बजट लेकर आई है जिसमें वह वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की सलाह पर इसे कम करने पर काम करेगी।

 

53,000 करोड़ का है बजट

 

दिल्ली सरकार का बजट इस साल डेढ़ गुणा ज्यादा बढ़ाया गया है। सरकार 53,000 करोड़ रुपए का बजट लाई है। कुल 53,000 करोड़ में से 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बताया कि स्वास्थ्य पर बजट का 11.3 फीसदी खर्च किया गया है।

 

 

इंडस्ट्री के लिए की ये घोषणाएं..

 

दिल्ली में स्टार्टअप के लिए इन्कयूबेशन सेंटर चल रहे हैं। इनसे 5 साल में 500 से अधिक स्टार्टअप शुरू करवाने का टारगेट रखा गया है। 25 नए वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोले जाएंगे। फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। उसके लिए फैक्ट्रियों में 1 लाख रुपए और रेस्टोरेंट में 5000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे।

 

 

एजुकेशन सेक्टर के लिए किए ये ऐलान

 

बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए 13,997 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। एल्कॉन स्कूल जैसे मामले की वजह से हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू होगा और पेरेंटिंग वर्कशॉप होगी। नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों के लिए हैप्पिनेस कार्यक्रम लागू किया जाएगा। बच्चियों की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1 से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरुआत की जाएगी। एसएससी को किताबों के लिए 5 लाख का अतिरिक्त फंड मिलेगा। स्कूल में लाइब्रेरी व अन्य छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए 5 लाख का फंड हर एक स्कूल को दिया जाएगा।

 

 

दिल्ली सरकार बना रही है ई-व्हीकल योजना

 

सीएनजी फिट निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट मिलेगी। सरकार ई-व्हीकल योजना बना रही है। इसके तहत पहले आओ पहले पाओ के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव।

 

 

दिल्ली सरकार कम करेगी पॉल्युशन

 

दिल्ली में 7.93 लाख पेड़ पौधे लगाए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में जगह-जगह पेड़ लगाए जाएंगे और पार्क बनाए जाएंगे। दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा, प्रदूषण का डेटा पूरे साल भर इक्ट्ठा किया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए सरकार ग्रीन बजट लेकर आई है। सरकार के 26 प्रोग्राम को ग्रीन बजट से जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से पॉल्यूशन कम करने की सलाह ली है। इससे 20,98,429 मीट्रिक टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम होगी। वर्ल्ड बैंक की टीम के परामर्श से प्रदूषण के पूर्व अनुमान पर काम किया जाएगा।

 

बजट हाईलाइट्स

 

- रोजाना मेट्रो की सवारी करने वालों की संख्या में 25.7 लाख की कमी आई है।

- डीटीयू में सीटों की संख्या बढ़ाई गईं है।

- विधानसभा क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया है।

- जन स्वास्थ्य समिति का गठन कर उसे 50 करोड़ बजट का प्रस्ताव किया जाएगा।

- एसिड अटैक सर्वाइवरों के इलाज का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी।

- अस्पतालों के निर्माण और नवीनिकरण के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

- 1000 नए मोहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे, मोहल्ला और पॉली क्लीनिक के लिए 503 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है।

- 1000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएगी सरकार।

-अगर लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो दिल्ली सरकार उनसे ये बिजली खरीदेगी।

-दिल्ली के स्कूलों में 1.20 लाख सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव।

- 6 नए बस डिपो के लिए 180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

-स्कूल में लाइब्रेरी व अन्य छोटे-मोटे प्रोग्राम के लिए 5 लाख का हर स्कूल को फंड।

-नगर निगम व सरकारी स्कूलों के बच्चों में रीडिंग स्किल बढ़ाने के लिए मई-जून में क्लास होंगे।

-एनडीए कैंडिडेट्स को हर माह 2 हजार का वित्तीय भत्ता

-खिलाड़ियों के लिए दो नए प्रोग्राम शुरू करेगी सरकार

 

 

 

 

आगे पढ़ें - क्या है बजट हाईलाइट्स

 

 

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