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छत्तीसगढ़: CM रमन सिंह ने पेश किया 87,417 करोड़ का बजट, किसान-एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस

नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य का 87,417 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में उन्होंने राज्य के 82 फीसदी लोगों को कवर किया है। इस साल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं ऐसे में सीएम ने राज्य के लिए चुनावी बजट पेश किया है जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री सभी के लिए घोषणाएं की है। बजट में कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। सीएम रमन सिंह का बजट2018-19 किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा फोकस है।

 

इंडस्ट्री

 

 

- बस्तर क्षेत्र के लिए 24, 826 करोड़ की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

- 9 नए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

- राज्य में 1,428 नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे।

 

टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं

 

-सीएम रमन सिंह ने बजट में किसी भी तरह के नए टैक्स नहीं लगाए हैं।

 

सभी वर्गो का रखा जाएगा ध्यान

 

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बजट पेश करते हुए कहा कि विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बतौर वित्त मंत्री के रूप में 12वां बजट पेश करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

 

एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस रहा बजट

 

कृषि विभाग में 4,452 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने 14 सालों में किसानों की प्राकृतिक संकट में भरपूर मदद की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कृषि की समृद्धता को बढ़ाने के लिए सौदा मंडियों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।

बजट में सिंचाई योजना के लिए अलग-अलग प्रावधान बजट में रखा गया है।

 

बजट में कृषि सेक्टर के लिए की ये घोषणाएं..

 

- सीएम रमन सिंह ने सिचांई के लिए 91 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 13,480 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- मछली पालन की नई योजना लाई जाएगी।

- राज्य में 6 नए पशु अस्पताल खोले जाएंगे

- राज्य में पशु एंबुलेंस शुरू की जाएगी

- 6 नए कृषि कॉलेज खोले जाएंगे

- फसल क्षति के लिए 533 करोड़ रुपए

- गन्ना किसानों को 40 करोड़ रुपए का बोनस

- चलो गांव की ओर योजना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- कामधेनु यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- 10 नवीन पशु चिकित्सालय भवनों के लिए भी प्रावधान है।

- मत्स्य पालन के लिए मैपिंग के लिए 51 लाख 50 हजार का प्रावधान किया गया है।

- बैंकों से जुड़ी सांविलियन योजना में 5 करोड़ का प्रावधान किया है।

- त्यौहार मेले में दाल भात के संचालन के लिए प्रावधान किया गया है।

 

हेल्थ सेक्टर

 

- संपूर्ण टीकाकरण 56 प्रतिशत से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया है।

- चार जिला अस्पतालों में 268 पदों पर सृजन हेतु 9 करोड़ का प्रावधान है।

- राज्य के 283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 35 करोड़ का प्रावधान है।

- समस्त जांच सुविधाएं नि:शुल्क होंगी। इसके लिए 30 करोड़ का प्रावधान है।

- प्रदेश में मितानिनों की मासक आय में 400-1000 तक की वृद्धि होगी।

- मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में 42 पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

- मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर समेत दूसरे जिलों में 68 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया गया है। में सभी वर्गों का ध्यान दिया जाएगा।

 

शिक्षा क्षेत्र के लिए की ये घोषणा

 

- शिक्षा क्षेत्र के लिए 12,472 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

- मुंगेली और भाटापारा में कृषि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जा रहा है।

- ई- एजुकेशन के लिए 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान किया गया है।

- राज्य के नक्सल प्रभावित स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए दंतेवाड़ा सिटी एजुकेशन की स्थापना की गई है।

- स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 34 करोड़, स्वच्छता के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

- शिक्षा के विस्तार के लिए 30 और नवीन महाविद्यालय प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खोलने का प्रावधान है। इनमें सरगुजा के लखनपुर व मैनपाट में , गरियाबंद में, जशपुर में, कोरबा में, कोरिया के मनेंद्रगढ़ में, महासमुंद के पिथौरा, दुर्ग के जामुल, धमतरी के कुरुद, आरंग के समोदा समेत दूसरे जिलों में ये नए कॉलेज खुलेंगे।

- 11 पीजी कॉलेज को आधुनिक करने का प्रावधान है।

- युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने के लिए 3 हजार आठ सौ 94 करोड़ का प्रावधान।

- 7 नए आईटीआई भवन के लिए 4 करोड़ 92 लाख प्रावधान किया गया है।

- राज्य में 17 हजार स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप देने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 

आगे पढ़ें - इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या घोषणाएं की हैं..

 

 

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