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  • Swadeshi Jagran Manch asks govt to frame a separate Micro and Small Industries policy

उद्योग /लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच ने की सरकार से अलग सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति बनाने की मांग  

  • संगठनों का कहना है कि मौजूदा परिभाषा के चलते 2006 से अब तक स्वरोजगार में हुई 10 फीसदी की कमी
     

Moneybhaskar.com

Nov 14,2019 07:55:55 PM IST

नई दिल्ली. सरकार लंबे समय से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की परिभाषा में परिर्वतन करने की बात कर रही है। इसके लिए सरकार MSMED Act-2006 में बदलाव करके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा वार्षिक बिक्री के आधार पर करने का प्रस्ताव ला रही है। इस संबंध में सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्र के राष्ट्रीय संगठन लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार के सामने कुछ मांग रखी हैं।

यह हैं संगठन की मांग

- देश में स्वतंत्र सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति बनाई जाए। मध्यम उद्योग क्षेत्र एवं एंटरप्राइज शब्द को MSMED Act से अलग किया जाए और इसका नाम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एक्ट हो।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की परिभाषा वर्तमान में जारी प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश राशि आधारित को ही बनाए रखा जाए। इसकी पूंजी निवेश राशि सीमा इस प्रकार हो-

सूक्ष्म उद्योग – रुपए 50 लाख तक

लघु उद्योग – 50 लाख रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए से कम

- इसके अतिरिक्त MSI Act में भारतीय स्वामित्व एवं प्रबंधन की शर्त अनिवार्य रूप से लागू हो।

2006 से अब तक स्वरोजगार में हुई 10 फीसदी की कमी

संस्थान का कहना है कि देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए अलग लघु उद्योग मंऋालय का गठन 1999 में किया गया था। यह क्षेत्र देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन करता है। बाद के वर्षों में सेवा उद्योग एवं मध्यम उद्योग को इसमें शामिल करने से और MSME Act 2006 में इंटरप्राइज शब्द के शामिल होने से ये मुहिम कमजोर हुई है। इसके चलते 2006 से अब तक देश में स्वरोजगार में 10 फीसदी की कमी आई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संठगन (NSSO) की तरफ से जारी किया गया विवरण इस बात की पुषि करता है। स्वरोजगार घटने से रोजगार सृजन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है।

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