एमएसएमई /भारत के जीडीपी में बढ़ रही है MSME की हिस्सेदारी

  • एमएसएमई क्षेत्र की अभी देश के जीडीपी में 29.7 फीसदी हिस्सेदारी है

Moneybhaskar.com

Nov 25,2019 05:49:00 PM IST

नई दिल्ली. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई की हिस्सेदारी क्रमश: 29.5 प्रतिशत, 29.3 प्रतिशत और 29.7 प्रतिशत रही है।

अनिगमित गैर-कृषि एमएसएमई में कामगारों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ है

मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार भिन्न-भिन्न आर्थिक कार्यकलापों में कार्यरत देश में अनिगमित गैर-कृषि एमएसएमई में कामगारों की अनुमानित संख्या 11.10 करोड़ है। इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) और 2एम (ii),कम्पनी अधिनियम, 1956 और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी), 2008 की धारा च के तहत आने वाले निर्माण कार्यकलापों के पंजीकृत एमएसएमई शामिल नहीं है। रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

रोजगार के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं

मंत्रालय के मुताबिक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहयोग प्रदान करने और उनके द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई के संवर्धन की योजना, टूल रूम और प्रौद्योगिकी केन्द्र, मिशन सौर चरखा (एमएससी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति), खरीद और विपणन सहयोग योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी और प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीएलसीएस-टीयूएस) शामिल हैं।

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