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शुुगर सेक्‍टर को सब्सिडी नहीं देगी सरकार, 2 लाख टन चीनी एक्‍सपोर्ट के निर्देश

सरकार ने साफ किया है कि शूगर सेक्‍टर को प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड सब्सिडी देने का कोई प्‍लान नहीं है

Govt has no plans to give subsidy to sugar sector


नई दिल्ली। सरकार ने साफ किया है कि शूगर सेक्‍टर को प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड सब्सिडी देने का कोई प्‍लान नहीं है, जिससे नकदी की कमी वाले चीनी मिलों को बेल आउट पैकेज दिया जाए। फूड मिनिस्‍ट्री के मुताबिक, फैक्‍ट्रीज को सरप्‍लस स्टॉक को समाप्त करने के लिए 2 लाख टन स्वीटनर का एक्‍सपोर्ट करने को कहा गया है। ताकि घरेलू कीमतों में सुधार हो। 

 

29.5 करोड़ टन के रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान 
सितंबर को समाप्त होने वाले 2017-18 मार्केटिंग ईयर में 29.5 करोड़ टन के रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान है, सरकार ने पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी को दोगुना कर 100 फीसदी कर दिया है और चीनी पर 20 प्रतिशत एक्‍सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है।

 

2 मिलियन टन चीनी की अनुमति 
इसके अलावा, मंत्रालय ने हाल ही में एमआईईक्यू योजना के तहत 2 मिलियन टन चीनी की अनुमति दी है और प्रत्येक मिलों के उत्पादन के आधार पर एक अनिवार्य कोटा तय किया है।

 

तत्‍काल कोई योजना नहीं 
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "अभी, कुछ साल पहले हमने उत्पादन से जुड़े सब्सिडी देने की कोई तत्काल योजना नहीं बनाई है। हम दो योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं ताकि मिलों को अतिरिक्त शक्कर का निर्यात किया जा सके और इससे स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।" 


शुगर प्रोडक्‍शन बढ़ने का अनुमान 
भारत का चीनी उत्पादन चालू वर्ष में 2016-17 के मार्केटिंग ईयर में 20.3 मिलियन टन से तेजी से बढ़कर इस साल 29.5 करोड़ टन होने का अनुमान है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में पूर्व मिल और खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। यहां तक ​​कि वैश्विक बाजार अभी भी उदास है।

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