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छोटे शहरों के कारोबारियों के लिए ऑनलाइन बिजनेस होगा आसान, E-commerce पॉलिसी से मिलेगा सपोर्ट

केंद्र सरकार द्वारा जारी E-commerce के लिए बनाए गए नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट में ये प्रोविजन किए गए हैं।

Draft of National policy framework for e-commerce

 

नई दिल्‍ली. मुरादाबाद, लुधियाना जैसे छोटे शहरों के कारोबारी भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने प्रोडक्‍ट्स बेच सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट्स तैयार करेगी। इतना ही नहीं, सरकार छोटे कारोबारियों के लिए एक ई-कॉमर्स रिटेल प्‍लेटफॉर्म भी लॉन्‍च करेगी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर आधारित होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ई-कॉमर्स के लिए बनाए गए नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट में कुछ ऐसे ही प्रोविजन किए गए हैं।


छोटे कारोबारियों को मिलेगा सपोर्ट

ड्राफ्ट में कहा गया है कि देश के माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) की ई-कॉमर्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए ड्राफ्ट में 6 प्‍वाइंट्स तय किए हैं, जिन्‍हें मिनिस्‍ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा लागू किया जाएगा।

 

रिटेल प्‍लेटफार्म बनाएगी सरकार

ड्राफ्ट में कहा गया है कि खास तौर पर एमएसएमई वेंडर्स और सप्‍लायर्स के लिए एक ई-कॉमर्स रिटेल प्‍लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जो पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा। इस प्‍लेटफॉर्म पर छोटे कारोबारी अपना सामान बेच या खरीद सकेंगे। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट तौर पर एमएसएमई कलस्‍टर ( जैसे मुरादाबाद, लुधियाना, औरंगाबाद, मेरठ आदि) के इंडस्‍ट्री के प्रोडक्‍ट्स के लिए ऑनलाइन सेल का प्रबंध किया जाएगा।

 

फंडिंग का भी होगा इंतजाम

ड्राफ्ट के मुताबिक, ऑनलाइन हिस्‍सेदारी करने वाले एमएसएमई सेक्‍टर के लिए कोलेटरल फ्री फंडिंग या बैंकों से फाइनेंस, पी2पी लैंडिंग या क्राउड फंडिंग से संबंधित समस्‍याओं का समाधान किया जाएगा।


प्‍लेटफॉर्म को मिलेगा इन्‍सेंटिव

ड्राफ्ट में उन ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म और एग्रीगेटर्स को इन्‍सेंटिव देने का भी प्रपोजल रखा गया है, जो एमएसएमई वेंडर्स को जोड़ेंगे या उनके लिए प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

 

टेक्निकल सपोर्ट देगी सरकार

ड्राफ्ट में कहा गया है कि एमएसएमई सेक्‍टर को टेक्‍निकल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि उन्‍हें डिजिटल सेल्‍स या डाटा एनालिटिक्‍स जैसी एक्टिविटी को करने में किसी तरह की टेक्‍निकल दिक्‍कत न हो।

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