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GST के दायरे में आएंगे लीज औऱ सिक्युरिटाइजेशन बिजनेस, छोटे कारोबारियों को लगेगा झटका

नई दिल्ली।  लीज फाइनेंसिंग और सिक्युरिटाइजेशन ट्रेडिंग जुलाई से महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनो बिजनेस अब जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी के नए प्रॉविजन को अगर लागू किया जाता है, तो इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जुटाने से लेकर एनबीएफसी पर भी होगा।
 
क्या हैं नए प्रावधान
 
फाइनेंस  इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रमन अग्रवाल ने moneybhaskar.com को बताया कि लीज फाइनेंसिंग पर जीसएटी लगाने का प्रावधान किया गया है। यह हमारे लिए बड़ा सेटबैक है। इसका सीधा असर छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। जीएसटी लगने से फाइनेंस कंपनियां लीज फाइनेंस से दूर होंगी।
 
लीज फाइनेंस का क्या है फायदा
 
लीज फाइनेंस का सबसे बड़ा फायजा स्टार्टअप और छोटे कारोबारियों और किसानों को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है कि इसके तहत बिजनेस के लिए उपकरण खरीदने से लेकर एग्रीकल्चर के लिए जरूरी उपकरण लीज पर लिया जा सकता है। यानी कारोबारी को उपकरण खरीदने के लिए एकमुश्त रकम नहीं लगानी पड़ती है। वह ऑफिस स्पेस से लेकर मशीनरी आदि लीज पर ले सकता है। जिसके बदले में उसे हर महीने एक रकम चुकानी पड़ती है। अग्रवाल के अनुसार जीएसटी लगने से यह लीज करने वाली कंपनियों के लिए महंगा हो जाएगा। ऐसे में सरकार को इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।
 
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