Home »SME »Policy» NABADA Amendment Bill, 2017 Introduced By Finance Minister Arun Jaitley

नाबार्ड से संबंधित बिल लोस में पेश, रकम 30 हजार करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव

नाबार्ड से संबंधित बिल लोस में पेश, रकम 30 हजार करोड़ तक बढ़ाने का प्रस्ताव
नई दिल्‍ली। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्‍चर एंड रुरल डेवलपमेंट (नाबार्ड ) की रकम को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा में पेश किया। जेटली ने नाबार्ड अधिनियम, 1981 का और संशोधन करने वाले नाबार्ड (संशोधन) बिल, 2017 को पेश किया। इसमें मध्यम और हथकरघा उद्योगों को नाबार्ड के दायरे में लाने के लिए भी संशोधन का प्रस्ताव है।
 
बिल पारित होने के ये मायने
 
बिल पारित होने के बाद सरकार को नाबार्ड की अधिकृत रकम को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए करने का अधिकार मिलेगा। केंद्र को समय समय पर जरूरत लगने पर आरबीआई से सलाह लेकर इस राशि को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का भी अधिकार इस बिल के माध्यम से मिलेगा। बिल में नाबार्ड में आरबीआई की 0.4 प्रतिशत इक्विटी को भारत सरकार को हस्तांतरित करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है जो 20 करोड़ रुपए होगा। पिछले 22 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाबार्ड कानून, 1981 में संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

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