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सरकार के साथ सोलर बिजनेस हुआ आसान, हो सकती है 30 हजार तक इनकम

अब केंद्र सरकार का सोलर चैनल पार्टनर बनना आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी गाइडलाइंस में बदलाव कर रही है, ताकि अधिक से अधिक कारोबारी सरकार के साथ जुड़ें और सोलर पावर का टारगेट हासिल किया जा सके। दरअसल, चैनल पार्टनर के इम्पैेनलमेंट प्रोसेस को सरल बनाने और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार कर रही है।

moneybhaskar

Aug 08,2017 02:02:50 PM IST
नई दिल्‍ली। अब केंद्र सरकार का सोलर चैनल पार्टनर बनना आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी गाइडलाइंस में बदलाव कर रही है, ताकि अधिक से अधिक कारोबारी सरकार के साथ जुड़ें और सोलर पावर का टारगेट हासिल किया जा सके। दरअसल, चैनल पार्टनर के इम्‍पैनलमेंट प्रोसेस को सरल बनाने और ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नई गाइडलाइंस तैयार कर रही है। जब तक गाइडलाइंस तैयार होती हैं, तब तक के लिए कुछ बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे आपके लिए अक्‍टूबर में आवेदन करना आसान हो गया है। आइए, जानते हैं क्‍या किया गया है बदलाव -
अगली स्‍लाइड में पढ़ें - क्‍या है चैनल पार्टनर स्‍कीम
क्या है चैनल पार्टनर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) ने यह स्कीम पिछले साल से शुरू की थी। इस स्कीम के तहत एमएनआरई द्वारा चैनल पार्टनर का सेलेक्शन किया जाता है। चैनल पार्टनर अपने स्टेट में कहीं भी सोलर पैनल लगाने से लेकर, मेंटीनेंस, इक्वीपमेंट बेचने का बिजनेस कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने वालों को जो सब्सिडी दी जाती है, वह चैनल पार्टनर के माध्यम से ही दी जाती है। ये चैनल पार्टनर ऑफग्रिड आयटम जैसे सोलर गीजर, सोलर लाइट, सोलर पंप, सोलर पंखे, सोलर चार्जर, कूकर जैसे सोलर आयटम भी बेच सकते हैं। अगली स्लाइड में पढ़ें ; क्या आ रही थी दिक्कतक्या आ रही थी दिक्कत चैनल पार्टनर बनने की शर्त यह है कि अप्लाई करने से पहले कारोबारी को रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी से सोलर पावर रेटिंग लेनी होगी। आरबीआई से रजिस्टर्ड एजेंसियों में क्रिसिल, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, आईसीआरए, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च (केयर), ब्रिकवर्क रेटिंग, एसएमई रेटिंग शामिल हैं। रेटिंग लेने की दिक्कत यह है कि लंबे समय से बिजनेस कर रही कंपनियों के लिए रेटिंग लेना आसान होता है, लेकिन नए व छोटे कारोबारी के लिए रेटिंग लेने में काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही, छोटे कारोबारियों को रेटिंग एजेंसियों की फीस देने में भी दिक्कत होती है। अगली स्लाइड में पढ़ें ; क्या किया गया है बदलावक्या किया गया है बदलाव हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) का कहना है कि चैनल पार्टनर स्कीम में अधिक से अधिक कारोबारियों को जोड़ने के लिए गाइडलाइंस में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन तब तक के लिए एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस स्कीम में रेटिंग की शर्त हटा दी गई है। अब कारोबारियों को रेटिंग नहीं लेनी होगी, बल्कि वे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक फायदा नए कारोबारियों को मिलेगा। अगली स्लाइड में पढ़ें ; कितनी होगी इनकमकितनी होगी इनकम रूफाटॉप सोलर प्लांट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार का अधिकृत चैनल पार्टनर होने पर आपको इसका काफी फायदा मिलेगा। हालांकि यह कहना संभव नहीं है कि चैनल पार्टनर बनने से आपको कितनी इनकम हो सकती है, क्योंकि लोकेशन वाइज इसमें काफी बदलाव हो सकता है, लेकिन सोलर बिजनेस के जानकार मानते हैं कि आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं।
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