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GST में रजिस्टर्ड कारोबारियों को मिलेगा 2% सस्ता लोन, पीएम मोदी ने किया ऐलान

59 मिनट में ऑनलाइन लोन अप्रूवल पोर्टल किया लॉन्च

PM Narendra Modi's new announcements for MSMEs
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि GST रजिस्टर्ड हर MSME को एक करोड़ रूपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मोदी ने शुक्रवार को विज्ञान भावन में आयोजित MSME सपोर्ट आउटरीच प्रोग्राम में यह घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने 'डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म' की शुरुआत की। इस पोर्टल में एक करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के लिया जा सकेगा। साथ ही लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि मात्र 59 मिनट में लोन मंजूर हो जाएगा। इसके लिए कारोबारियों को psbloansin59minutes.com पर रजिस्टर कर अप्लाई करना होगा। एक्सपोर्ट्स को भी 2 फीसदी का फायदा इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। डिस्काउटिंग सिस्टम का दायरा बढ़ाया इसके अलावा वो सारी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, उनको अब Trade Receivables e- Discounting System यानि TReDS Platform पर लाना ज़रूरी कर दिया गया है। ताकि MSME को कैश फ्लो में दिक्कत न आए।


नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि GST के तहत रजिस्टर्ड हर MSME को एक करोड़ रुपए तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मोदी ने शुक्रवार को विज्ञान भावन में आयोजित MSME सपोर्ट आउटरीच प्रोग्राम में यह घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने 'डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म' की शुरुआत की। इस पोर्टल में एक करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के लिया जा सकेगा। साथ ही लोन के लिए बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि मात्र 59 मिनट में लोन मंजूर हो जाएगा। इसके लिए कारोबारियों को psbloansin59minutes.com पर रजिस्टर कर अप्लाई करना होगा। 

 

एक्सपोर्टर्स को भी 2 फीसदी का फायदा 
इस मौके पर उन्होंने कहा कि निर्यातकों को Pre-Shipment और Post Shipment की अवधि में जो लोन मिलता है उसकी ब्याज की दर में छूट को भी सरकार ने 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। 

 

डिस्काउंटिंग सिस्टम का दायरा बढ़ाया 
इसके अलावा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को अब Trade Receivables e- Discounting System यानी TReDS Platform पर लाना जरूरी कर दिया गया है। ताकि MSME को कैश फ्लो में दिक्कत न आए। 

 

यह रही चौथी घोषणा 
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक सरकारी कंपनियों के लिए यह जरूरी था कि वे अपनी कुल खरीद का कम से कम 20 फीसदी हिस्सा छोटे कारोबारियों से खरीदें, लेकिन अब सरकार ने इस 20 प्रतिशत की अनिवार्यता को बढ़ाकर अब 25 प्रतिशत करने का फैसला लिया है। यानी अब सरकारी कंपनियां जितना सामान खरीदती हैं, उसमें अब माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी और बढ़ने जा रही है। 

 

महिला उद्यमियों से होगी 3 फीसदी खरीदारी 
मोदी ने कहा कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज से खरीदारी की अनिवार्यता को बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया है कि इसमें से कुल खरीद का 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो। यानी सरकारी कंपनियों के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी खरीद का कम से कम 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से ही खरीदें। 

 

GeM का दायरा बढ़ेगा 
पीएम के मुताबिक, अब केंद्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए GeM की सदस्यता लेना जरूरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं वो अपने सभी Vendors-MSME को भी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कराएंगी, जिससे उनके द्वारा की जा रही खरीद में भी MSMEs को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। 

 

टूल रूम पर 6 हजार करोड़ होंगे खर्च 
पीएम ने सातवीं घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि देशभर में टूलरूम की इस व्यवस्था को और विस्तार दिया जाए। इसके लिए देशभर में 20 हब बनाए जाएंगे और Tool Room जैसे 100 स्‍पोक देशभर में स्थापित किए जाएंगे। मैं आज इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 6 हजार करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करता हूं। 

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