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छोटे शहरों में BPO स्कीम के तहत सरकार भरेगी 17 हजार सीट, अब तक 66% हुआ अलॉटमेंट

 
 
नई दिल्ली। मोदी सरकार द्वारा छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की स्कीम की 66 फीसदी सीट भर गई है। इसके जरिए सरकार करीब एक लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सकेंगी। साथ ही वह बची हुई 17 हजार सीट का भी मई 2018 तक प्रोसेस पूरा करना चाहती है। इसके लिए उसने कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। अगर ऐसा होता है तो करीब 51 हजार नए रोजगार के अवसर पैदा  हो सकेंगे। सरकार इसके तहत 27 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में बीपीओ खोलने का मौका दे रही है।  खास बात यह है कि बीपीओ खोलने के लिए सरकार आपको पैसे से सपोर्ट भी कर रही है। स्कीम के तहत शुरूआत में बीपीओ सेट अप करने के लिए सरकार कुल खर्च का अधिकतम 50 फीसदी तक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट देगी। जिसमें अधिकतम एक सीट के लिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट होगा। 

 
 
 
 
16568 हजार सीट के लिए आवेदन करने का मौका 
 
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से moneybhaskar.com को मिली जानकारी के अनुसार पांचवी बार बिडिंग के लिए आवेदन मांगा गया है। इसके तहत कुल 16568 सीट के आधार पर बीपीओ खोलने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अभी तक चार राउंड में करीब 31732 सीट भरी गई हैं। स्कीम के तहत छोटे शहरों में बीपीओ खोलने को खोलने को प्रमोट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा निकाले गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) के अनुसार जो भी व्यक्ति या कंपनी बीपीओ खोलना चाहती है, उसे 2 मई तक बिड के लिए अप्लाई करना होगा। अधिकारी के अनुसार बीपीओ स्कीम के तहत कुल 1.50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत एक सीट को तीन शिफ्ट के आधार पर माना गया है। यानी एक सीट से तीन नौकरी के अवसर पैदा होंगे।
 
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