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छोटे कारोबारियों को राहत, बदलेंगे इनसोलवेंसी और बैंकरप्‍सी के नियम

केंद्र सरकार इन्‍सोलवेंसी और बैंकरप्‍सी कोड में संशोधन करना चा‍हती है, ताकि एमएसएमई के लिए अलग प्रोविजन लाए जा सकें।

Govt may introduce amendment in bankruptcy code for MSMEs

 

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार इन्‍सोलवेंसी और बैंकरप्‍सी कोड में संशोधन करना चा‍हती है, ताकि माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए अलग प्रोविजन लाए जा सकें। इसको लेकर जल्‍द ही पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में पास होने के बाद रेग्‍युलेशन लागू कर दिए जाएंगे।

 

 

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दिसंबर में पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्‍टर अरुण जेटली ने कहा कि कोड के लागू होने के बाद इनसोलवेंसी प्रोसिडिंग के दौरान स्‍मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को कई तरह की समस्‍याएं आ रही हैं, इसलिए इसमें संशोधन किया जाएगा।

 

अधिकारी के मुताबिक, दो मुद्दों पर विचार विमर्श हो चुका है। इसमें से कोड के सेंक्‍शन 29ए और एमएसएमई के लिए रिजोलवेशन प्रोसेस में बदलाव करना शामिल हैं।

 

इनसोल्‍वेंसी और बैंकरप्‍सी कोड के सेक्‍शन 29ए में कहा गया है कि एक साल से अधिक समय तक नॉन-परफॉर्मिंग लोन वाले डिफॉल्‍टर्स को जेल तक भेजा जा सकता है।

 

अधिकारी ने कहा कि यह संभावना तलाशी जा रही है कि क्‍या एमएसएमई को इस कोड में कुछ अलग से राहत दी जा सकती है। 

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