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Patanjali, Amul, Flipkart के सहारे मुद्रा लोन बांटेगी सरकार, 40 कंपनियों से समझौता

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुद्रा स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को लोन देने के लिए फ्लिपकार्ट, स्विगी, पतंजलि और अमूल सहित 40

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नई दिल्ली. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मुद्रा स्कीम के तहत छोटे कारोबारियों को लोन देने के लिए फ्लिपकार्ट, स्विगी, पतंजलि और अमूल सहित 40 कंपनियों के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत फंड देने के लिए लोगों की पहचान करने के क्रम में मंत्रालय 23 मई को मुंबई में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें इसके तहत लोन दिया जाएगा।
 
 
लोन लेने के इच्छुक लोगों की करेंगी पहचान
फाइनेंशियल सर्विसेस सेक्रेटरी राजीव कुमार ने कहा, ‘हमने सबसे बड़ी जॉब क्रिएटर के तौर पर लगभग 40 कंपनियों की पहचान की है। ये कंपनियां ऐसे लोगों की पहचान करेंगी, जिन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की जरूरत है। उनकी सहमति के बाद हम इस योजना के तहत लोन देंगे।’
उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के इच्छुक लोग बैंक से संपर्क करते हैं, लेकिन इस पहल से फाइनेंशियल सर्विसेस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है लेकिन उन्होंने बैंक से संपर्क नहीं किया है।
 
 
बीते साल बांटा 2.53 लाख करोड़ का कर्ज
पिछले वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जबकि बीते तीन साल के दौरान 5.73 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि स्माल/माइक्रो एंटरप्राइजेज को 10 लाख रुपए तक लोन देने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई को लॉन्च किया था।
 
 
इन कंपनियों के साथ किया समझौता
फाइनेंशियल सर्विसेस डिपार्टमेंट ने जिन कंपनियों के साथ समझौता किया है, उनमें मेक माई ट्रिप, जोमैटो, मेरु कैब, मुथूट, एडलवाइस, अमेजन, ओला, बिग बास्केट, कार ऑन रेंट और हबीब सैलून भी शामिल हैं।
इसके साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजन, उबर, ओला, ओयो, अमूल, पतंजलि और जोमैटो जैसी कंपनियों की रिटेल फ्रेंचाइजी/ट्रांसपोर्ट सॉल्युशंस/सप्लायर्स को मुद्रा स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक लोन देने के मसले पर भी विचार किया जाएगा।
 
 
मुंबई में होगी सेमिनार
मुंबई में होने वाली सेमिनार में जॉब अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करने और उद्यमिता की भावना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे लोगों को जॉब सीकर्स की तुलना में जॉब क्रिएटर्स के तौर पर तैयार करना संभव होगा।
इस कार्यक्रम में एसबीआई, आईसीआईसीआई, बीओबी, पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही ऑयल कंपनियों, रेलवे बोर्ड के एमडी/सीईओ/सीएफओ रैंक के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
 

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