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सिर्फ 55 रुपए में हर महीने कमा सकते हैं 3000 रुपए, ये है मोदी सरकार की नई स्कीम

जानिए कौन और कैसे ले सकते हैं इस नई स्कीम का फायदा

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने किसानों, नौकरीपेशा लोगों और मजदूरों को लिए कई बड़ी सौगातें दी हैं। सरकार ने सबसे खास तोहफा असंगठित क्षेत्र के लोगों को दिया है, जिसके जरिए वह बुढ़ापे में आसानी से अपना जीवन गुजार सकते हैं। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लोगों को 60 साल की उम्र के बाद के 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन का तोहफा दिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस पेंशन योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकते हैं। 

 

इनको मिलेगा लाभ

केंद्र की मोदी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिकरूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे कारखानों में काम करने वाले कामगार, रेहडी चालक, रिक्शा चालक, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले कामगार, चमड़ा बनाने वाले कामगार समेत वे सभी कामगार लाभान्वित होंगे, जिनकी आय 15,000 रुपए मासिक से कम है। इन कामगारों को केंद्र सरकार 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन देगी। सरकार का मानना है कि देश में इस समय असंगठित क्षेत्र से करीब 42 करोड़ लोग हैं। इसमें से करीब 10 करोड़ लोग अगले पांच सालों में इस योजना से लाभान्वित होंगे। 

इतने रुपए का करना होगा योगदान


केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट के अनुसार, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कामगारों को सहयोग करना होगा। वित्त मंत्री के अनुसार, 29 साल या इससे ज्यादा की उम्र में इस स्कीम से जुड़ने वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए का योगदान देना होगा। जबकि 18 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ने वालों को केवल 55 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा। जितना योगदान कामगार की ओर से दिया जाएगा, उतना ही योगदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह सारा पैसा एक खाते में जमा होगा।

500 करोड़ का आवंटन


असंगठित क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि जरुरत पड़ने पर इस मद में और धन आवंटित किया जाएगा। इस धन में से ही सरकार अपना योगदान कामगारों के खाते में जमा करेगी।

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