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15 लाख होम बायर्स को लग सकता है झटका, राज्यों ने रियल्‍टी कानून में बिल्डर्स को पहुंचाया फायदा

 
नई दिल्‍ली। कई साल की देरी के बाद मोदी सरकार ने होम बायर्स के फायदे को ध्‍यान में रखते हुए रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट लागू किया, लेकिन राज्‍य सरकारें इस एक्‍ट के रूल्‍स बनाते हुए बायर्स की बजाय बिल्‍डर्स को फायदा पहुंचाना चाह रही हैं। यह एक्‍ट 1 मई 2017 से पूरे देश में लागू होना है। ऐसे में, जैसे-जैसे यह डेट नजदीक आ रही है, लगभग 15 लाख होम बायर्स की चिंता बढ़ती जा रही है। ये वे होम बायर्स हैं, जो पैसा चुकाने के बावजूद सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।
 
20 राज्‍यों में नहीं बने रूल्‍स
 
रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट को लेकर राज्‍य कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 15 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक 19 राज्‍यों में एक्‍ट के रूल्‍स का ड्राफ्ट तक तैयार नहीं किया है। जबकि पांच राज्‍यों ने रूल्‍स का ड्राफ्ट बनाया है और केवल 4 राज्‍यों ने ही रूल्‍स फाइनल किए हैं।
 
बिल्‍डर्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं राज्‍य
 
जिन 4 राज्‍यों ने रूल्‍स फाइनल किए हैं, इन सभी राज्‍यों ने केंद्र के रूल्‍स में बदलाव कर दिया है। इनमें गुजरात, उत्‍तर प्रदेश और मध्‍यप्रदेश ने बिल्‍डर्स को फायदा पहुंचाते हुए ऑनगोइंग प्रोजेक्‍ट्स को एक्‍ट के दायरे से दूर रखा है। अब तक जिन राज्‍यों ने एक्‍ट का ड्राफ्ट तैयार किया है, उनमें भी अधिकतर ने केंद्र के रूल्‍स में बदलाव किया है।
 
15 लाख होम बायर्स को होगा नुकसान
 
आंकड़ों के मुताबिक, देश भर में लगभग 15 लाख ऐसी हाउसिंग यूनिट्स हैं, जो तय समय से देरी से बन रहे हैं। ऐसे में यदि केंद्र के एक्‍ट में फेरबदल किया जाता है तो इसका सीधा नुकसान इन बायर्स को होगा, क्‍योंकि बिल्‍डर्स चाहते हैं कि एक्‍ट के दायरे में ऑनगोइंग प्रोजेक्‍ट्स न शामिल किए जाएं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन बायर्स को अब तक घर नहीं मिला है, उन्‍हें इस एक्‍ट का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
 
यह है आखिरी उम्‍मीद
 
रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट (रेरा) के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे पेन इंडिया संगठन फाइट फॉर रेरा ने राज्‍यों द्वारा रूल्‍स में बदलाव करने की शिकायत मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग से की तो मिनिस्‍ट्री ने राज्‍यों के नोटिफाई किए रूल्‍स को राज्‍यसभा और लोकसभा की कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिसलेशन (सीओएसएल) को भेज दी है। फाइट फॉर रेरा ने दोनों कमेटियों तक अपनी बात पहुंचाई तो राज्‍यसभा की कमेटी के चेयरमैन डॉ. टी. सुब्‍बारामी रेड्डी ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग को इस पर कार्रवाई करने को कहा था तो लोकसभा की कमेटी ने मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग के अधिकारियों को इस मुद्दे पर बैठक के लिए बुलाया है। यह बैठक 19 अप्रैल को होगी।
 
प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
 
फाइट फॉर रेरा के अध्‍यक्ष अभय उपाध्‍याय ने moneybhaskar.com को बताया कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे अपील की गई है कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हो, यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्‍ट्स को छूट दी गई तो लाखों होम बायर्स को नुकसान होगा।

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