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सरकार घटा सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट, मिनिस्‍टर ने कहा 1 करोड़ घरों की कमी

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट घटा सकती है।

Money Bhaskar | अंतिम अपडेट : November 15, 2017 09:23 PM IST

Puri said the govt proposes to address this housing shortage through PMAY

नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट घटा सकती है। हाउसिंग एंड अर्बन एफेयर्स मिनिस्‍टर हरदीप पुरी ने कहा कि देश में दो करोड़ नहीं, बल्कि एक करोड़ घरों की कमी है। जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरा किया जाएगा। हालांकि उन्‍होंने कहा कि इसका अंतिम विश्‍लेषण किया जा रहा है।

अंतिम विश्‍लेषण कर रही सरकार
एक कार्यक्रम में पुरी ने कहा कि 2011 में एक तकनीकी अध्ययन कराया गया, जिसमें जिसमें अर्बन एरिया में 18.76 मिलियन मकानों की कमी की जानकारी दी गई थी, जिसमें 96 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस खंड और एलआईजी हाउसिंग में थी, पुरी ने कहा कि इसके बाद किए गए आकलनों में इस आंकड़े में संशोधन हुआ है और इसका अंतिम विश्लेषण किया जा रहा है, मकानों की कमी 1 करोड़ इकाइयों के आस-पास अथवा इससे अधिक हो सकती है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के जरिए दूर किया जाएगा।

हाउसिंग सेक्‍टर में पारदर्शिता का अभाव
उन्होंने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्यम आय वाले समूह (एमआईजी) के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। पुरी ने कहा कि धनराशि का अभाव मकान लेने में एक समस्या है। आवासीय क्षेत्र में बहुत कम पारदर्शिता है। झूठे वादे, अपूर्ण आवासीय परियोजनाएं उन अभागे नागरिकों की अनकही विपत्तियों को दशार्ती है जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी मकान खरीदने में लगा दी है। हम अभी भी उन थोड़े से लोगों के सफाये की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है जिनकी चूक के कारण अनेक ऐसे डेवलपरों की छवि धूमिल हुई है जो अपना क्रय-विक्रय सही तरीके से कर रहे हैं।

इनके लिए है पीएमएवाई
पुरी ने कहा कि पीएमएवाई मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्यम आय वाले समूह (एमआईजी) के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

पीपीपी मॉडल से होगी कमी पूरी
उन्होंने कहा, "हमने निजी भागीदारी के जरिए आवास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पीपीपी मॉडल जारी किए है। इस योजना की विशेषता है कि सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक एलॉटी को सब्सिडी प्रदान करेगी और शेष धनराशि बैंकों से आसान शर्तों पर लेने में सहायता करेगी। आवास महिला के नाम पर अथवा परिवार के पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से होगा। इससे महिला–ं को अधिकार संपन्न बनाने में मदद मिलेगी। इसमें एक रसोई और शौचालय होगा तथा बालिका की सुरक्षा की व्यवस्था होगी।"