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आम्रपाली के होटल, कार, मॉल होंगे नीलाम, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

केस की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

Supreme Court to Amrapali group
Supreme Court to Amrapali : सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की संपत्ति अटैच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस, अन्य संपत्ति शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को यह संपत्ति बेचने के निर्देश दिए गए हैं। 
 
कोर्ट ने क्या कहा 
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों से कहा है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
 
सीएमडी ने माना 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2018 के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी कहा कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना था कि मकान खरीददारों के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गए। 
 
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की संपत्ति अटैच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्ट्री, कॉर्पोरेट ऑफिस, अन्य संपत्ति शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को यह संपत्ति बेचने के निर्देश दिए गए हैं। 
 
कोर्ट ने क्या कहा 
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों से कहा है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 
 
सीएमडी ने माना 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 से 2018 के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी कहा कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। दरअसल आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना था कि मकान खरीददारों के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए। इससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गए। 

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