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स्‍मार्ट सिटी मिशन पर अब तक खर्च हुआ केवल 7%, केंद्र सरकार नाराज

स्‍मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 60 शहरों को लगभग 9860 करोड़ रुपए जारी किए हैं

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नई दिल्‍ली। स्‍मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 60 शहरों को लगभग 9860 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन इन शहरों में अब तक केवल 645 करोड़ रुपए (7 फीसदी) ही खर्च हो पाया है। इससे नाराज केंद्र सरकार ने राज्‍यों और शहरों को पत्र भेजकर कहा है कि वे स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट्स को तेजी से पूरा करें और इसमें आ रही दिक्‍कतों के बारे में केंद्र को बताएं। 

 

किसने कितना खर्च किया 
सरकार 40 शहरों को 198 करोड़ रुपए जारी कर चुके हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्‍ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक अहमदाबाद ने सबसे अधिक पैसा खर्च किया है। अहमदाबाद में 80.15 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, जबकि दूसरे नंबर पर इंदौर है, जहां लगभग 70.69 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। इसी तरह सूरत में 43.41 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जबकि अंडमान निकोबार में केवल 54 लाख रुपए, रांची में 34 लाख और औरंगाबाद में 85 लाख रुपए ही खर्च हो पाए हैं।

 

जानें, इन शहरों का हाल 
इसके अलावा 20 शहरों को अब तक 111 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी की चुकी है। इसमें से वड़ोदरा ने 20.62 करोड़ रुपए, सिक्किम के नामची में 6.80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जबकि तमिलनाडु के सलेम में 5 लाख, वेल्‍लूर में 6 लाख और तानजावूर में 19 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। 

 

10 शहरों का चयन जनवरी में 
केंद्र सरकार ने देश भर में 100 शहरों को स्‍मार्ट बनाने की घोषणा की थी। इसमें से अब तक 90 शहरों की पहचान हो पाई है। 10 शहरों की पहचान को लेकर लगातार अड़ंगा लग रहा है। मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 20 संभावित शहरों से अपने अपने स्‍मार्ट सिटी प्‍लान भेजने को कहा था, लेकिन अभी तक सभी शहरों ने अपना प्‍लान नहीं भेजा है। मिनिस्‍ट्री स्‍मार्ट सिटी प्‍लान जमा करने की आखिरी तारीख 2 बार बढ़ा चुकी है। अब मिनिस्‍ट्री ने कहा है कि 2 जनवरी 2018 तक अपने अपने स्‍मार्ट सिटी प्‍लान जमा करा दें। इसके बाद जनवरी में ही 10 शहरों का चयन कर लिया जाएगा। 

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