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जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए 100 करोड़ रुपए

जयप्रकाश एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए करा दिए हैं।

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नई दिल्ली। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपए करा दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को 10 मई तक अपनी रजिस्ट्री के साथ 100 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था।

 

750 करोड़ हो चुके हें जमा 

जेपी ग्रुप की प्रमुख कंपनी ने अब तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कुल 750 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। जेएएल की रियल एस्टेट शाखा, जेपी इंफ्राटेक के होम बायर्स ने हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

 

चल रही है इंसोल्‍वेंसी प्रोसेस 

याचिका में कहा गया था कि पिछले साल 10 अगस्त को एनसीएलटी में मामला जाने के बाद उन्‍हें मंझदार में छोड़ दिया गया था। एनसीएलटी में आईडीबीआई बैंक ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद से जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ इंसोल्‍वेंसी प्रोसेस चल रहा है। 

 

2500 करो़ड़ की कमी

2007 में, जेपी इंफ्राटेक ने नोएडा में अपने टाउनशिप विश टाउन में 32,000 फ्लैटों और प्‍लॉटों के डेवलपमेंट की शुरुआत की। कंपनी ने अब तक 9,500 अपार्टमेंट वितरित किए हैं और कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवदेन किया है, ताकि 4,500 फ्लैटों का और कब्जा दिया जा सके। 
कंपनी 2021 तक शेष 18,000 फ्लैटों को वितरित करने की योजना बना रही है। इन फ्लैटों के निर्माण के लिए इसे 6,500 करोड़ रुपये की जरूरत है, जबकि 4,000 करोड़ रुपये ग्राहकों से मिलने हैं, जिससे 2,500 करोड़ रुपये की कमी आई है।

 

जैन कर रहे हैं सुनवाई 


आईडीबीआई बैंक याचिका की याचिका को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने अनुज जैन को अंतरिम संकल्प पेशेवर (आईआरपी) के रूप में कंपनी के कारोबार में शामिल करने के लिए नियुक्त किया था।

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