नई दिल्‍ली। साल 2018-19 में मोदी सरकार लगभग 70 लाख परिवारों को घर देगी। इसके लिए अर्बन एरिया में 21 लाख और रूरल एरिया में 49 लाख घर बनाए जाएंगे। 2019 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है, ताकि 2022 तक सबको घर देने के वादे का असर मार्च 2019 तक दिखाई दे जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रूरल एरिया में घर बनाने के साथ-साथ 80 हजार लोगों को कंस्‍ट्रक्‍शन सेक्‍टर से जोड़कर इम्‍प्‍लॉयमेंट भी दिया जाएगा।

रूरल में खर्च होंगे 21 हजार करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल के लिए मोदी सरकार ने बड़ा प्‍लान तैयार किया है। बजट 2018 में रूरल एरिया पर फोकस करते हुए कहा गया कि साल भर में 49 लाख घर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, लगभग 80 हजार लोगों को मेशन (मिस्‍त्री) की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्‍ट्री को 21 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इसमें घर के साथ-साथ बेघरों को बेसिक एमिनिटीज भी दी जाएंगी।

जनवरी तक डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन 19% बढ़कर 6.95 लाख करोड़ हुआ

शहरों में बनेंगे 21 लाख घर

प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत सरकार ने साल 2018-19 में 21 लाख घर कम्‍प्‍लीट करने का टारगेट रखा है। वहीं, लगभग 30 लाख नए घरों के प्रोजेक्‍ट्स को सेंट्रल असिस्‍टेंस की मंजूरी दी जाएगी। सरकार का टारगेट है कि जो घर बन चुके हैं, उनमें से 75 फीसदी घरों में ऑक्‍यूपेंसी भी करा दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 4514.92 करोड़ रुपए का प्रोविजन बनाया है।

1 लाख को मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना की सबसे आकर्षक योजना होम लोन के ब्‍याज पर सब्सिडी देने की है। इस स्‍कीम के तहत ईडब्‍ल्‍यूएस, एलआईजी और मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन के ब्‍याज पर 3 से 6.5 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का टारगेट है कि साल 2018-19 में एक लाख लोगों को सब्सिडी दी जाए। इसके लिए लगभग 1900 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है।

मलविन्‍दर ब्रदर्स पर फोर्टिस से 500 करोड़ निकालने का आरोप, ऑडिटर ने नहीं साइन की बैलेंस शीट

अब तक पिछड़ी सरकार

सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद 2022 तक शहरों में 2 करोड़ और रूरल एरिया में 1 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा गया था। अब तक इस मामले में सरकार बुरी तरह पिछड़ रही है। अब तक लगभग 3लाख घर बने हैं। जबकि इन घरों में ऑक्‍यूपेंसी रेट भी काफी कम है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन राज्‍यों के लापरवाह रवैये के कारण केंद्र सरकार टारगेट से कोसों दूर है। यही वजह है कि अब सरकार ने अब इसके लिए व्‍यापक योजना बनाई है।