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'निजता के अधिकार' से जुड़े सुझावों पर विचार करेगी सरकार

केंद्र सरकार 'निजता के अधिकार' की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी सुझावों पर विचार करेगी।

Savings through Aadhaar based Direct Benefit Transfer expected to rise

नई दिल्‍ली... केंद्र सरकार 'निजता के अधिकार' की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी सुझावों पर विचार करेगी। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में इस बात के संकेत दिए। उन्‍होंने उम्मीद जताई कि निजता के अधिकार का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निपट जाएगा।


वित्त मंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि यदि कल आपके सामने ऐसी स्थिति हो जहां न्यायालय या व्यक्ति या संसद प्रौद्योगिकी के विकास के साथ निजता के अधिकार की सुरक्षा को बेहतर बनाने का कोई तौर-तरीका सुझाती है तो यह कोई विपरीत बात बिलकुल नहीं होगी।' उन्होंने कहा कि किसी भी समय किसी भी सरकार को इस तह के सुझाव को विपरीत बात के रूप में नहीं देखना चाहिए। 

 

आधार की अवधारणा विकसित हो रही 

 

जेटली ने कहा कि आधार की अवधारणा विकसित हो रही है और उनका मानना है कि आधार के बारे में अभी अंतिम रूप से कोई बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आधार के साथ आगे भी हर ऐसे सुधार के लिए तैयार है जिससे यह मजबूत हो।

 

सरकार को भारी बचत हुई 

 

आधार और निजता के अधिकार के मुद्दे पर अपनी और सरकार की राय रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'मैं यह नहीं कह रहा कि इस सरकार ने जो किया है वह पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए काम से एक बेहतर है। योजनाओं को आधार से जोड़ने से सरकार को भारी बचत हुई है। कितनी बचत हुई है उसका एक मोटा अनुमान है जो बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा।' 

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