Home » Personal Finance » Banking » Update250 करोड़ रु से अधिक के लोन की निगरानी करेगी सरकार, NPA पर लगेगी लगाम - finance ministry presents plan for banking reform

250 करोड़ रु से अधिक के हर लोन की निगरानी करेगी सरकार, NPA पर लगेगी लगाम

केंद्र सरकार अब 250 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन की अलग से मॉनिटरिंग करेगी।

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नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार अब 250 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन की अलग से मॉनिटरिंग करेगी। इससे एनपीए की समस्‍या से निपटले में मदद मिलेगी। वित्‍त मंत्रालय ने बैकिंग रिफॉर्म के तहत यह फैसला किया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने पीएसयू बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन पर प्रेस कांफ्रेस में कई बाते कहीं हैं। 

-वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि वह किसी बैंक को डूबने नहीं देगा। और सभी डिपॉजिटर्स के बैंक में जमा पैसे सुरक्षित हैं। 

- पीएसयू बैंकों में पूंजी डालने का अहम मकसद एसएमई को कर्ज का प्रवाह बढ़ाना है। 

-वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पीएसयू बैंकों की वित्‍तीय सेहत को बेहतर बनाए रखने की जिम्‍मेदारी सरकार की है। 

-पीएसयू बैंकों को गवर्नेंस के उच्‍चतम मानकों को पालन करना होगा। 

-बैंकिंग सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार चाहती है कि पीएसयू बैंक जिम्‍मेदारी के साथ कर्ज दें। 

-पीएसयू बैंकों को विदेशों में अपने ऑपरेशन को अधिक तार्किक बनाने की जरूरत है।

 

बैंकों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा कितना मिलेगा फंड 

 

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि बैंकों को रीकैपिटलाइजेशन के तौर पर कितना पैसा मिलेगा यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। केंद्र सरकार बैंकों के प्रदर्शन को इस आधार पर असेस करेगी कि कस्‍टमर को लेकर उनका रिस्‍पॉस कैसा है। लोन देने को लेकर बैंकों का रवेया कैसा है। एमएसएमई के साथ बैंक कैसे डील कर रहे हैं और वित्‍तीय समावेश पर बैंकों का प्रदर्शन कैसा है। 

 

पीएसयू बैंकों को करनी होगी नॉन कोर असेट की पहचान 

 

वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि बैंकों को अपनी नॉन कोर असेट की पहचान करना होगा जिसके अगेंस्‍ट से पूंजी जुटा सकें। इससे बैंकों के लिए अपने संसाधनों से पूंजी जुटाने में आसानी होगी। 

 


क्‍या है मकसद 

वित्‍त मंत्रालय ने साफ किया है कि बैकिंग रिफॉर्म और रीकैपिटलाइजेशन का मकसद पीएसयू बैंकों को मजबूत करना, एमएसएमई को कर्ज का प्रवाह बढ़ाना। एमएसएमई और रिटेल कस्‍टमर के लिए ट्रांजैक्‍शन को आसान बनाना और बैकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना भी अहम मकसद है। इसके अलावा बैंकों को हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैकिंग सेवाएं मुहैया कराना, इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रांजैक्‍शन में अनाधिकृत तौर पर पैसा कटने पर 10 दिन में रिफंड करना होगा। 

 

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