मोदी सरकार का एक और तोहफा, सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को एक और पेंशन विकल्प

Government offers one more pension option for left over employees of Public Sector Insurance Companies: केंद्र सरकार ने शनिवार को इन कंपनियों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर एक बार और पेंशन विकल्प देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ इन अधिकारियों और कर्मचारियों को होगा, जिन्होंने पहली पेंशन विकल्प को नहीं अपना था और 28 जून 1995 या इससे पहले से नौकरी शुरू की थी।

Money Bhaskar

Mar 03,2019 02:40:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को इन कंपनियों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर एक बार और पेंशन विकल्प देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ इन अधिकारियों और कर्मचारियों को होगा, जिन्होंने पहली पेंशन विकल्प को नहीं अपना था और 28 जून 1995 या इससे पहले से नौकरी शुरू की थी।

42720 अधिकारियों-कर्मचारियों को होगा लाभ
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। जेटली ने ट्वीट में कहा कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के छूटे कर्मचारियों को पेंशन सुविधा अपनाने के लिए एक और विकल्प देने का फैसला किया है। जेटली के ट्वीट के अनुसार, सरकार के इस फैसले का 10,720 वरिष्ठ नागरिकों समेत 42,720 अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ होगा। इन कर्मचारियों ने पहले भविष्य निधि विकल्प चुना था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार के नए विकल्प का लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम के 24,595 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा। अन्य 18,125 लाभार्थियों में पांच साधारण कंपनियों जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

कार्यरत-सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दिक्कत दूर होगी
पीटीआई के अनुसार, वित्तीय मामलों के सचिव राजीव कुमार का कहना है कि कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने यह कल्याणकारी कदम उठाया है। कुमार ने कहा कि सरकार के इस फैसले का लाभ 28 जून 1995 को या इससे पहले इन बीमा कंपनियों से जुड़ने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा। राजीव कुमार का कहना है कि सरकार ने इन अधिकारियों-कर्मचारियों को भागीदारी भविष्य निधि कोष के बजाए संबंधित कंपनियों की पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में जून 1995 से सेवानिवृत्ति लाभ के तौर पर पेंशन की शुरुआत की गई थी।

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