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कस्टमर डायरेक्ट बताएगा उनका बैंक कैसे कर रहा है काम, सरकार हर साल जारी करेगी रैंकिंग

मोदी सरकार सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों जैसा कल्चर लाने के लिए एक नई पहल करने जा रही है।

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नई दिल्ली। मोदी सरकार सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों जैसा कल्चर लाने के लिए एक नई पहल करने  जा रही है। इसके तहत बैंक कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसके आधार पर उनकी रैंकिंग तैयार की जाएगी। यानी जो बैंक कस्टमर के साथ  अच्चा व्यवहार करेंगे उन्हें ज्यादा रैंकिंग और जो खराब व्यवहार करेंगे उन्हें खराब रैंकिंग दी जाएगी। यही नहीं बैंकों की रैंकिंग का असर उन्हें सरकार से मिलने वाले कैपिटल सपोर्ट से लेकर दूसरी सहूलियत में भी दिखेगा। यहीं नहीं रैंकिंग  का असर बैंक कर्मचारियों के अप्रेजल और ट्रांसफर पर भी दिख सकता है।
 
क्या है सरकार की तैयारी
 
हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंकों को रीकैपिटलाइजेशन के लिए बनाए एक्शन प्लान में इस बात का शर्त  रखी है कि बैंकों के लिए सरकार का सपोर्ट पैरामीटर के आधार पर तय किए जाएंगे। इसी के तहत कस्टमर फीड बैक के आधार पर बैंकों की रैंकिंग तैयार की जाएगी। इसके लिए ईज रैंकिंग इंडेक्स तैयार किया जाएगा। जो कि हर साल पब्लिक किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोशिश है कि इस कदम के जरिए बैंकों को कस्टमर के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाय।
 
शिकायतों की रियल टाइम ट्रैकिंग
 
प्लान के तहत कस्टमर की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम  तैयार किया जाएगा। जिसके तहत एक तय समय में कस्टमर को सॉल्युशन दिया जाएगा। खास तौर से डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए होने वाले फ्रॉड का 10 दिन के अंदर हर हाल में निपटारा करना होगा। साथ ही कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक भी लिया जाएगा।
 
थर्ड पार्टी तैयार करेगी रैंकिंग
 
कस्टमर फीड के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिसके जरिए रैंकिंग का सर्वे किया जाएगा। इसके आधार पर बैंकों को रैंकिंग मिलेगी। रैंकिंग के आधार पर बैंकों को मिलने वाले सरकारी सपोर्ट से लेकर कर्मचारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर के फैसले भी लिए जाएंगे। यह रैंकिंग हर साल तैयार की जाएगी। जिसे पब्लिक भी किया जाएगा।
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