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खास खबर: चुनाव के लिए तो नहीं हो रही है कैश की जमाखोरी

एटीएम में कैश की किल्‍लत को लेकर देश के वित्‍त मंत्री से लेकर पूरी सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है।

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नई दिल्‍ली। एटीएम में कैश की किल्‍लत को लेकर देश के वित्‍त मंत्री से लेकर पूरी सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली अपनी तरफ से सफाई दे रहे है कि ऐसा कैश की अचानक मांग बढ़ने की वजह से हुआ है और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हालात सामान्‍य हो जाएं। सरकार चुनावी साल में ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे लगे की उसकी गलती की वजह से कैश को लेकर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं।

हालांकि एक्‍सपर्ट का मानना है कि नोट की छपाई ओर सप्‍लाई को लेकर कुछ दिक्‍कते हैं लेकिन यह इतना बड़ा कारण नहीं कि जिससे कैश की किल्‍लत अचानक इतनी बढ़ जाए। आगामी कुछ महीनों में पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव हैं इसके अलावा 2019 में देश का आम चुनाव है। ऐसे में चुनाव की तैयारी के सिलसिले में लोग बड़े पैमाने पर कैश की जमाखेरी कर रहे हैं। चुनाव में बड़े पैमाने पर कैश का इस्‍तेमाल होता है। ऐसे यह तर्क काफी मजबूत लगता है कि चुनावी साल में राजनीतिक दल और नेता चुनाव में खर्च के लिए कैश का इंतजाम कर रहे है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रहीं हैं। 

 

चुनाव के खर्च के लिए कैश का इंतजाम कर रहे हैं नेता 

 

सूत्रों का कहना है कि चुनावी साल में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसे आम लोगों के आकोश का सामना करना पड़े। कैश की छपाई और सप्‍लाई को लेकर कुछ दिक्‍ततें हो सकती हैं लेकिन कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कैश का सर्कुलेशन कम करने का तर्क सही नहीं लगता है। यह जरूर हो सकता है कि यह चुनावी साल है। आगामी महीनों में देश के 5 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2019 में आम चुनाव हैं। ऐसे में राजनीतिक दल और नेता चुनाव के लिए पहले से कैश की होडिंग कर रहे हैं। एकदम चुनाव के समय इतने बड़े पैमाने पर कैश का इंतजाम करना आसान नहीं होगा। इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट भी अब कैश लेन देन और विद्ड्रॉअल हिस्‍ट्री पर नजर रख रहा है। ऐसे में नेता भी एक बार में ही पैसों का इंतजाम करने के बजाए पहले से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं जिससे वे सरकार की जांच एजेंसी के ट्रैक में आसानी से न आ पाएं। 

 

चुनाव से पहले होती है कैश की किल्‍लत 

 

इकोनॉमिस्‍ट पई पनिन्‍दकर ने moneybhaskar.com को बताया कि आम तौर पर हर चुनाव से पहले कैश की किल्‍लत होती है। यह कोई नई बात नहीं है।  चुनाव में राजनीतिक दलों के अलावा कैंडीडेट को भी चुनावी रैली और ट्रांसपोर्ट के इंतजाम के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगले कुछ महीनों में कर्नाटक सहित देश के पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनाव हैं। इसके अलावा 2019 के आम चुनाव को लेकर भी उम्‍मीदवारों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अब कैश डिपॉजिट और विदड्रॉअल पर कड़ी नजर रख रहा है। ऐसे में नेता भी अब सतर्क हो गए हैं और उन्‍होंने पहले से ही कैश का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। 

 

चुनाव से पहले 1 लाख करोड़ रुपए कैश विद्ड्रॉअल पर रिजर्व बैंक ने किया था अलर्ट 

 

चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्‍याशियों के लिए तो चुनाव में खर्च की सीमा तय की है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। इलेक्‍शन वाच डॉग एसोसिएशन ऑफ डेमाक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने 2016 की अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस वजह से चुनाव में कालेधन का इस्‍तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। एडीआर ने अपनी  रिपोर्ट में रिजर्व बैंक के एक पत्र का हवाला भी दिया है जिसमें रिजर्व बैंक ने चुनाव से पहले 1 लाख करोड़ रुपए कैश विदड्रॉअल पर चिंता जताई थी। 

 

आरबीआई ने दी सफाई 


कैश की किल्‍लत के बीच रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए साफ किया कि कैश की कोई कमी नहीं है और आरबीआई के करंसी चेस्ट्स में पर्याप्त नकदी मौजूद है। इससे पहले सरकार ने भी नकदी संकट पर कहा था कि एकाएक कैश डिमांड बढ़ने से कैश की कमी हुई है लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं होगी। आरबीआई ने बताया कि नोटों को छापने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। हालांकि कुछ इलाकों में कैश को पहुंचाने में आने वाली दिक्कतों के कारण नकदी संकट से निपटने में कुछ दिन लग सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि कुछ हिस्सों में ATMs में कैश पहुंचाने में कुछ समय लग सकता है। साथ ही कई ATMs मशीनों में नए नोटों के लिए रीकैलिब्रेशन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आरबीआई ने कहा इन दोनों ही पहलुओं पर उसकी नजर बनी हुई है। फिर भी सावधानी बरतते हुए आरबीआई ऐसे इलाकों में कैश की आपूर्ति तेज करेगा जहां एकाएक कैश निकासी में तेजी आई है। 

 

आगे पढें- कैश की किल्‍लत पर हरकत में आई सरकार 

कैश की किल्‍लत पर हरकत में आई सरकार 

दिल्‍ली, यूपी, गुजरात, एमपी समेत कई राज्‍यों में अचानक कैश की किल्‍लत हो गई है। एटीएम में पैसे नहीं है। वहां 'आउट ऑफ कैश' के बोर्ड लग गए हैं। कैश की किल्‍लत का मामला सामने आने के बाद सरकार की तरफ से भी बयान आया है। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सर्कुलेशन में पर्याप्‍त करंसी है। बैंकों के पास भी उपलब्‍ध है। कुछ क्षेत्रों में कैश की 'अचानक और असामान्‍य' मांग बढ़ने से अस्‍थायी दिक्‍कत पैदा हुई है। इसे जल्‍द दूर कर लिया जाएगा। 

 

 

कुछ राज्‍यों में करंसी की कमी 

वित्‍त राज्‍य मंत्री एसपी शुक्‍ला ने कहा कि हमारे पास पर्याप्‍त नकदी है। एक समस्‍या यह है कि कुछ राज्‍यों में कम करंसी है और कुछ राज्‍यों में ज्‍यादा है। अगले 2-3 दिन में हालात सामान्‍य हो जाएंगे। बैंकिंग सेक्रेटरी ने कहा है कि 500 रुपए के नोटों की दिक्‍कत 5-7 दिन है। केवल 10-12 फीसदी एटीएम में ही कैश नहीं है। उधर, छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री रमण सिंह ने कहा कि अन्‍य दूसरे राज्‍यों की तरह छत्‍तीसगढ़ में भी कैश की किल्‍लत है। जल्‍द से जल्‍द इस स्थिति को दूर कर लिया जाएगा। 

 

 

अगले 2 दिन 2500 करोड़ रुपए की रोज होगी सप्‍लाई 

वित्तीय मामलों के सचिव एससी गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हम 500 रुपए की वैल्‍यू में 500 करोड़ रुपए रोज प्रिंट करते हैं। हमने इस प्रोडक्‍शन को बढ़ाकर पांच गुना करने का फैसला किया है। अगले दो दिन में 500 रुपए नोट की वैल्यू के करीब 2500 करोड़ रुपए रोजाना सप्‍लाई करेंगे। एक महीने यह सप्‍लाई करीब 70 हजार से 75 हजार करोड़ हो जाएगी। देश में 18 लाख करोड़ रुपए की करंसी सर्कुलेशन में थी और जहां जिस तरह की डिमांड है, वहां वैसी सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने नोटों की प्रिंटिंग को बढ़ा दिया है। 

 

 
सरकार और RBI ने बनाई कमिटी

वित्‍त राज्‍य मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्‍य-वार कमिटी बनाई है। वहीं, आरबीआई ने भी एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में करंसी ट्रांसफर करने के लिए कमिटी बना दी है। तीन दिन में हालात सामान्‍य हो जाएंगे। 

 

 

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