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1 जुलाई से PAN बनवाने के लिए आधार नंबर जरूरी, सरकार ने नोटिफाई किया रूल

अब पैन बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।

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नई दिल्‍ली.    अब पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को इनकम टैक्‍स नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। बता दें कि अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 के टैक्‍स प्रपोजल में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जरूरी कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ना भी जरूरी किया गया था। इसके पीछे मकसद कई पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्‍स की गड़बड़ी को रोकना है। आईटी डिपार्टमेंट के डीजी और डीजीआईटी को देनी होगी जानकारी...

- रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि जिसके पास पैन नंबर है, उसे 1 जुलाई 2017 तक अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्‍टर जनरल (सिस्टम्स) या डीजीआईटी (सिस्टम्स) को देनी होगी। 
 
SC का आधार जरूरी करने के नोटिफिकेशन पर रोक से इनकार
- बता दें कि आधार को जरूरी करने के केंद्र के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनकार कर दिया था। 
- सरकार ने SC को भरोसा दिलाया कि आधार नहीं होने पर किसी को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा। 
- बता दें कि सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को जरूरी करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले के खिलाफ SC में 3 अलग-अलग पिटीशन दायर की गई हैं। 
 
SC ने क्यों नहीं लगाई रोक?
- जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा, "केवल इस आशंका के आधार पर नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है कि आधार नहीं होने पर किसी शख्स को योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं आया है। आपको (पिटीशनर्स) को एक हफ्ता इंतजार करना चाहिए। अगर कोई ऐसा शख्स सामने आता है, जो योजनाओं के लाभ से वंचित रहा हो तो आप कोर्ट में उसे प्वाइंट आउट कर सकते हैं। इसमें परेशानी क्या है?"
- "हम ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, जो अनिश्चित हो। आप कह रहे हैं कि कोई योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई शख्स नहीं है। सरकार कह रही है कि कोई भी लाभ से वंचित नहीं होगा। वैकल्पिक IDs भी फिलहाल वैध मानी जाएंगी।"
- बेंच ने ये बातें पिटिशनर्स की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान से कही।
 
सरकार ने यह दलील दी
- SC में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कहा, "सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ लोगों को दिया जाएगा, भले ही उनके पास आधार ना हो।'
 
आधार के इतर 10 और दस्तावेज वैलिड हैं
- तुषार मेहता ने कहा, "अगर किसी के पास आधार नहीं है तो योजना का लाभ पाने के लिए वो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन का इस्तेमाल कर सकता है। इन IDs की जरूरत इसलिए है, ताकि कोई फर्जी शख्स इन योजनाओं का लाभ ना उठा सके। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 10 और डॉक्युमेंट्स हैं। कुछ IDs जरूरी हैं, ताकि फर्जी शख्स योजनाओं का लाभ ना उठा ले। इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।"
 
सुप्रीम कोर्ट ने दी है मोहलत
- तुषार मेहता ने कहा, "अगर उनके (लाभार्थियों) के पास आधार नहीं है तो कोई बात नहीं। आधार हासिल करने के लिए उनके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। इस दौरान किसी को भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।"
 
SC ने 9 जून के फैसले का दिया हवाला
- SC की बेंच ने 9 जून के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैन और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार कार्ड का समर्थन किया था और कहा था कि जिनके पास आधार है, वो इसे पैन और ITR में इसे जरूर लगाएं।"
- SC ने उन लोगों को इससे छूट दी थी, जिनके पास आधार नहीं है। SC ने पैन और ITR के लिए आधार को जरूरी करने पर तब तक आंशिक रोक लगा दी, जब तक इसकी प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे पर कोर्ट की संवैधानिक बेंच फैसला नहीं सुना देती।
 
अगली सुनवाई 7 जुलाई को
- बेंच ने कहा, "बिनॉय विस्वम vs भारत सरकार के खिलाफ फैसले में 9 जून को दिए गए फैसले और आज के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए और ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है।" बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तय कर दी है। 
- सुनवाई के दौरान पिटीशनर के वकील श्याम दीवान ने कहा, "किसी को भी आधार के अभाव में मिड-डे मील जैसी योजना से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लिए दबाव नहीं डाला जा सकता, ये पूरी योजना वॉलियन्टरी है।"
- बेंच ने पिटीशनर के वकील से पूछा, "पहली बात, सरकार कह रही है कि कुछ नहीं होगा। 9 जून के कोर्ट के ऑर्डर में भी साफ निर्णय दिया गया है। ये फैसला अभी लागू है। क्या आप बता सकते हैं कि 8 फरवरी के बाद क्या हुआ, क्या कोई लाभ से वंचित रह गया?"
- "अगर 8 फरवरी के बाद से अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तब कोई आसमान नहीं टूट पड़ रहा है। आप हमें दिखाएं कि क्या हुआ।"
- "अगर किसी बच्चे को आधार ना होने की वजह से मिड-डे मील ना मिला हो तो आपको (पिटिशनर्स) आंकड़ों और कागजात के साथ आना चाहिए। 8 फरवरी के बाद लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, इसे दिखाने के लिए मैटेरियल कहां है आपके पास? आज सवाल बहुत सीमित हैं और आपकी आशंकाएं सीमित हैं। 9 जून का जजमेंट लागू है और हमें और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।"
 
ये है मामला
- सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र ने आधार को जरूरी कर दिया है। इसके खिलाफ तीन अलग-अलग पिटीशन्स की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। 
- इससे पहले SC ने अपने ऑर्डर में कहा था कि सरकार और उसकी एजेंसियां योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को जरूरी ना बनाए। SC ने केंद्र को ये छूट दी थी कि LPG सब्सिडी, जनधन योजना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लाभ उठाने के लिए लोगों से वॉलियन्टरी आधार कार्ड मांगे जाएं।
 
आगे की स्लाइड में पढ़ें: इन सर्विसेस आधार का इस्तेमाल ID के तौर पर...
 
इन सर्विसेस आधार का इस्तेमाल ID के तौर पर
1) पासपोर्ट
2) बैंक अकाउंट
3) इन्श्योरेन्स
4) कई कंपनियों के मोबाइल फोन कनेक्शन। पुराने मोबाइल कनेक्शन को भी आधार से अपडेट करने पर विचार
5) रेल टिकटों पर कन्सेशन
6) वोटर्स लिस्ट में नेम वेरिफिकेशन
7) EPFO के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए
8) IT रिटर्न के लिए। नए बिल के तहत नया PAN जारी करने के लिए आधार जरूरी होगा
9) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने के लिए
10) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और हाल ही में लॉन्च हुए भीम ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर करने के लिए 
11) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: इसमें भी आधार का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा गैस सब्सिडी के लिए। 
12) कई मामलों में लाइफ सर्टिफिकेट के लिए।
 
92 स्कीम्स पर अमल आधार के जरिए
- केंद्र के 19 मंत्रालयों की 92 स्कीम्स में आधार का इस्तेमाल हो रहा है। इनके जरिए एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी और मनरेगा के तहत कैश ट्रांसफर किया जा रहा है। 
- जनधन खाते खुलवाने में भी बड़े पैमाने पर आधार का इस्तेमाल हुआ है।
- राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला सामान लेना है तो उसके लिए भी आधार जरूरी किया गया है।
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