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सरकार को दें ब्‍लैकमनी की जानकारी, मिलेगा 5 करोड़ तक का इनाम

ब्‍लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

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नई दिल्‍ली... ब्‍लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि सरकार ने नोटबंदी समेत कई कड़े फैसले लिए तो कई स्‍कीम भी लांच किए हैं। अब एक बार फिर ब्‍लैकमनी का पता लगाने के लिए सरकार ने खास स्‍कीम लांच किया है। इसके तहत अगर आप सरकार को ब्‍लैकमनी की सूचना देते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। वहीं अगल आपने गलत सूचना देकर इनाम लेने की कोशिश की तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में स्‍कीम के बारे में विस्‍तार से बताएंगे। 

 

इनाम की राशि 5 करोड़ रुपए

 

दरअसल, हाल ही में सरकार द्वारा 'इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018'  शुरू की गई है। इस स्‍कीम के मुताबिक ब्‍लैकमनी या बेनामी प्रॉपर्टी की सटीक सूचना देने वाले शख्‍स को ही इनाम मिलेगा। इनाम की राशि कई अलग - अलग स्‍लैब में होगी। इसमें अधिकतम 5 करोड़ रुपए की राशि है। हालांकि यह भी कहा गया है कि एसेट्स की वैल्‍यू के आधार पर इनाम तय किया जाएगा।  इसके अलावा विदेशों की अघोषित एसेट्स की जानकारी देने की स्थिति में भी इनाम मिल सकता है। 

 

 

क्‍या है इनाम का प्रोसेस 
CBDT ने एसेट्स की वैल्‍यू के आधार पर विभिन्न इनाम स्लैब सेट किए हैं।  यानी जिस एसेट्स की कीमत जितनी होगी उसी आधार पर जानकारी देने वाले शख्‍स को इनामी राशि दी जाएगी। CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक इनामी राशि को दो स्‍टेज अंतरिम और फाइनल में भुगतान किया जाएगा। 

आगे पढ़ें - कैसे मिलेंगे 1 करोड़ रुपए 

 

 

यहां मिलेगा 1 करोड़ का इनाम 
वहीं एक अन्‍य स्‍कीम बेनामी ट्रांजेक्शन इन्फाॅर्मेंट रिवॉर्ड स्कीम 2018 के के तहत एसेट्स या ब्‍लैकमनी की जानकारी देने वाले व्‍यक्ति को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा। जानकारी देने वाले को एसेट्स के अंतरिम जब्त करने के चार माह के भीतर उसके मूल्य का एक फीसदी (अधिकतम 10 लाख रुपए) दिया जाएगा। जब एसेट्स अंतिम रूप से जब्त की जाएगी, तब छह माह के भीतर एसेट्स के मूल्य का पांच फीसदी (अधिकतम 90 लाख रुपए) का भुगतान होगा। हालांकि जानकारी देने वाला इनाम के लिए तभी पात्र होगा, जब संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपए या इससे ज्यादा होगी। 

 

900  एसेट्स को जब्त किया गया 
11 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आईटी डिपार्टमेंट ने 1 नवंबर, 2016 को लागू होने वाले बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट के निषेध के तहत अस्थाई तौर पर 900  एसेट्स को जब्त किया। जिसमें जमीन, फ्लैट, दुकान, जेवर, गाड़ियां, बैंको में रखा पैसा, फिक्स डिपोजिट आदि शामिल है। इन प्रॉपर्टीज का दाम करीब 3500 करोड़ रुपए था जिसमें 2900 करोड़ की अचल संपत्ति भी शामिल हैं। 

 

 

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