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चीन की नई चाहत, गुजरात में जीत जाएं मोदी

गुजरात चुनाव की वोटिंग खत्‍म हो चुकी है और लगभग सभी एक्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रहे हैं।

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नई दिल्‍ली। गुजरात चुनाव की वोटिंग खत्‍म हो चुकी है और लगभग सभी एक्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रहे हैं। लेकिन सभी को इंतजार है 18 दिसंबर को आने वाले नतीजों का।  गुजरात के नतीजों का सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इंतजार हो रहा है। जी हां, पड़ोसी देश भी गुजरात के चुनावी नतीजों पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। चीन चाहता है कि गुजरात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की ही जीत हो। आइए जानते हैं, चीन क्‍यों चाहता है भाजपा की जीत । 

 

आर्थिक भागीदारी बढ़ रही 


दरअसल, चीन के सरकारी अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स में एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में कहा गया है कि गुजरात चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो पीएम मोदी और उनकी आर्थिक नीतियों पर चीन का भरोसा बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, चीन और भारत के बीच आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 

 

लोगों के मूड को समझना आसान 


लेख के मुताबिक, 'मोदी के आर्थिक सुधारों का देश की अन्य पार्टियों और कुछ अर्थशास्त्रियों ने जमकर विरोध किया। देश में विकास को आंकने के लिए गुजरात मॉडल का उदाहरण दिया गया। लेख में आगे कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी को जीत मिले या हार, उससे पीएम मोदी के सुधारवादी एजेंडा को लेकर लोगों के मूड को समझना आसान हो जाएगा ।  आगे पढ़ें - भारत में सक्रिय चीन की कंपनियों को क्‍या दी सलाह 

 

 

वोट शेयर घटने से भी उठेंगे सवाल 


लेख में गुजरात चुनावों में बीजेपी की हार को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लिए बहुत बड़ा झटका बताया गया है। लेख के मुताबिक, 'अगर बीजेपी जीत जाती है लेकिन उसके वोट शेयर में कमी आए तो यह मानना चाहिए कि भारत में हो रहे सुधारों पर संकट के बादल हैं। बीजेपी की हार भारत के आर्थिक सुधारों में कमियों को दिखाएगी। इसका मतलब होगा कि लोगों के मन में अब भी दुविधा की स्थिति है कि ये सुधार देश के छोटे व्यापारियों और साधारण लोगों को पर्याप्त फायदा पहुंचाएंगे। सरकार को ऐसे रास्ते खोजने चाहिए जिससे सुधारों को आम नागरिकों का समर्थन मिले।' 

 

चीन की कंपनियों को सलाह 


लेख में भारत में काम कर रहीं चीन की कंपनियों को सलाह देते हुए कहा गया है, 'जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उन्हें चुनाव नतीजों के बाद आर्थिक नीतियों में संभावित बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए।'

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