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ई-असेसमेंट प्रॉसीजर लागू करने की तैयारी, टैक्‍सपेयर को नहीं लगाना होगा IT ऑफिस का चक्‍कर

केंद्र सरकार नए साल से पूरे में ई असेसमेंट प्रॉसीजर लागू करने की तैयारी कर रही है।

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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार नए साल से पूरे में ई असेसमेंट प्रॉसीजर लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रॉसीजर में टैक्‍सपेयर को अपने इनकम टैक्‍स रिटर्न की असेसमेंट प्रॉसेस में  इनकम टैक्‍स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी वह हर सवाल  का जवाब ऑनलाइन दे सकेगा। एक तरह से इस प्रक्रिया में टैक्‍सपेयर को इनकम टैक्‍स विभाग के कर्मचारी के संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जरिए सरकार टैक्‍सपेयर के उत्‍पीड़न और भ्रष्‍टाचार पर भी अंकुश लगाना चाहती है। 

 

सीबीडीटी ने बनाई हाईलेवल कमेटी 

 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍स सीबीडीटी ने इसके लिए एक उच्‍च स्‍तरीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी इस प्रॉसीजर को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी। कमेटी, 28 फरवरी, 2018 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इनकम टैक्‍स विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी का कहना है कि 28 फरवरी की डेडलाइन इस बात का संकेत है कि सरकार नया प्रॉसीजर 2018 की पहली छमाही में ही लागू करना चाहती है।सीबीडीटी पिछले कुछ सालों से बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्‍ट चला रही है। प्रोजेक्‍ट के तहत इन शहरों में ई असेसमेंट प्रॉसीजर लागू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। 

 

कर्मचारियों की नए सिरे से होगी तैनाती 

 

सीबीआई ने अपने एक आदेश में कहा है कि प्रस्‍तावित ई असेसमेंट प्रॉसीजर लागू करने के लिए उपलब्‍ध कर्मचारियों को नए सिरे से तैनात करने की जरूरत है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि नया प्रॉसीजर लागू करने के लिए उपलब्‍ध कर्मंचारियों की तैनाती किस तरह से होगी। और इसके लिए कितने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और अतिरिक्‍त कर्मचारियों की जरूरत होगी। कमेटी इस बारे में भी अपनी सिफारिश करेगी कि असेसमेंट यूनिट, इन्‍वेस्‍टीगेशन विंग और डीजी सिस्‍टेम्‍स के बीच कर्मचारियों को किस तरह से बांटा जाए। 


ई असेसमेंट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल दो दिवसीय राजस्‍व ज्ञान संगम का उद्घाटन करते हुए कहा था कि इनकम टैक्‍स विभाग के कर्मचारी ऐसा माहौल बनाएं जिससे ईमानदार टैक्‍सपेयर्स में विश्‍वास पैदा हो और भ्रष्‍टाचार खत्‍म हो। 

 

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