Home » Personal Finance » Income Tax » Updateइनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट - इनकम टैक्‍स अधिकारी इनकम टैक्‍स रिटर्न की स्‍क्रूटनी में 5 से ज्‍यादा सवाल नहीं पूछ पाएंगे

ITR स्क्रूटनी के वक्त टैक्सपेयर्स से 5 सवाल से ज्यादा नहीं पूछ पाएंगे इनकम टैक्‍स अफसर

सरकार ने ई-असेसमेंट और ई-स्‍क्रूटनी लागू करने का फैसला किया है।

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नई दिल्‍ली.  इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) स्क्रूटनी के वक्त टैक्सपेयर्स से पूछे जाने वाले सवालों की प्रोसेस में बदलाव किया है। अब कोई भी अफसर टैक्सपेयर्स से 5 से ज्‍यादा सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सवाल कौन से होंगे यह भी इनकम टैक्‍स अफसर नहीं, बल्कि डिपार्टमेंट तय करेगा। बता दें कि सरकार ने  ई-असेसमेंट और ई -स्‍क्रूटनी लागू करने का फैसला किया है।

 

 

1) नई प्रोसेस का मकसद क्या है?  

- मनी भास्कर को मिली जानकारी के मुताबिक, इसका मकसद है कि टैक्‍सपेयर्स और इनकम टैक्‍स अधिकारी के बीच सीधा संपर्क को कम करना है। अक्सर ये शिकायतें मिलती थीं कि अफसर टैक्सपेयर्स को धमकाते और परेशान करते हैं। 

 

2) अभी तक क्या होता है? 

- इनकम टैक्स ऑफीसर किसी भी टैक्सपेयर्स को टैक्स स्क्रूटनी के नाम पर बुला लेते थे। उनसे कई तरह के पेपर और जानकारी मांगते थे। कई बार इन्हें ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। 

 

3) अब क्या होगा? 

इनकम टैक्‍स विभाग के एक सीनियर अफसर के मुताबिक, अब सब ऑनलाइन होगा। अफसर टैक्स स्क्रूटनी से जुड़े सवाल टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन ही भेज  सकेगा। ये सवाल 5 से ज्यादा नहीं होंगे। 

 

4) नहीं लगेगी टैक्स चोरी पर लगाम 

- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अफसर ने बताया कि सभी फील्ड पर काम करने वाले अफसरों को आदेश दिया गया है कि टैक्‍सपेयर्स को परेशान न किया जाए। सीधे टैक्‍सपेयर्स के पास जाकर उसकी इनकम और टैक्‍स प्रोफाइल के बारे में पूछताछ या सर्वे न करें। इससे टैक्‍सपेयर्स का एक बड़ा वर्ग जो अपनी इनकम के हिसाब से टैक्‍स नहीं देता है, उस का डर खत्‍म हो जाएगा और टैक्‍स की चोरी पर अंकुश नहीं लग पाएगा।

- अफसर के मुताबिक, अगर किसी बाजार में एक दुकानदार के यहां इनकम टैक्‍स विभाग के अधिकारी सर्वे करते हैं तो पूरे बाजार के दुकानदारों पर इसका असर होता है और वे टैक्‍स नियमों का पालन करते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपको दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। 

 

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5) देशभर में लागू होगा ई -असेसेमेंट 

- फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बजट 2018-19 की स्पीच में कहा गया कि हम देशभर में ई -असेममेंट लागू करने के लिए तैयार हैं।

- केंद्र ने 2016 में पायलट बेसिस पर ई -असेसमेंट लागू किया था। 2017 में इसे बढ़ा कर 102 शहरों में कर दिया गया था। अब इनकम टैक्‍स विभाग ने ई -असेसमेंट प्रॉसेस पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत असेसमेंट की पूरी प्रकिया ऑनलाइन होगी और टैक्‍सपेयर्स और असेसिंग ऑफीसर के बीच संपर्क की जरूरत नहीं होगी। 

 

6) टैक्‍स नेट में आए 8 करोड़ टैक्‍सपेयर्स 

- हाल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेज (सीबीडीटी) चेयरमैन सुशील चंद्रा ने दावा किया है कि देश में टैक्‍सबेस 8 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी 8 करोड़ टैक्‍सपेयर्स इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसा डायरेक्‍ट टैक्‍सेज के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सुधारों को लागू करने की वजह से हुआ है। 

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