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IT डिपार्टमेंट में खत्‍म हो सकते हैं 18 हजार खाली पद, स्‍क्रूटनी-रिफंड का काम भी होगा आउटसोर्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर 3 महीने में 18 हजार पद (रिक्त) पर नियुक्तियां नहीं की तो इन्हें खत्म किया जा सकता है।

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नई दिल्‍ली.   इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर 3 महीने में 18 हजार पद (रिक्त) पर नियुक्तियां नहीं की तो इन्हें खत्म किया जा सकता है। इनमें आईटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट शामिल हैं। अगर ऐसा हुआ तो आईटी डिपार्टमेंट में नॉन गजटेड अफसर लेवल स्टाफ की किल्‍लत और बढ़ जाएगी। जिसके बाद आईटी रिटर्न की स्‍क्रूटनी और रिफंड का काम भी आउटसोर्स किया जा सकता है।

 

क्‍यों खत्‍म हो जाएंगे 18 हजार पद? 

- इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने moneybhaskar.com को बताया कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में 5 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़े हुए पदों को खत्म किया जाएगा।

- आईटी डिपार्टमेंट के लिए मई, 2013 में गजटेड और नॉन गजटेड के 20,000 नए पद बनाए गए थे। इनमें से करीब 2,000 गजटेड पदों पर तो भर लिए गए, लेकिन बाकी 18 हजार नॉन गजटेड पद फिलहाल खाली हैं। अब हमारे सामने मई तक इन्हें भरने की डेडलाइन है।

 

स्‍क्रूटनी और रिफंड का काम भी हो सकता है आउटसोर्स 

- आईटी ईम्‍पलाइज फेडरेशन (ITEF) के एक पदाधिकारी की मानें तो संगठन नॉन गजटेड पदों को भरने की मांग लंबे वक्त से कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे इन 18 हजार पदों को खत्‍म कर कांट्रैक्‍ट पर नियुक्तियां और आउटसोर्सिंग से काम कराने की मंशा हो सकती है।

- ऐसे में टैक्‍स रिटर्न की स्‍क्रूटनी और रिफंड का काम भी सरकार आउटसोर्स कर सकती है। यह सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होगा।

 

14 फरवरी को आईटीईएफ की मीटिंग 

- बुधवार को उज्‍जैन में आईटीईएफ की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी है। इसमें वित्‍त राज्‍य मंत्री शिव प्रताप शुक्‍ला भी मौजूद रहेंगे।

- आईटीईएफ के पदाधिकारी इसमें खाली पड़े पदों पर नियुक्ति का मुद्दा उठाएंगे। 

 

 

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